Greater Noida Township : दिल्ली एनसीआर में शामिल यूपी, हरियाणा के शहरों में आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन राज्यों में कई जिलों में नए टाउनशिप बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में नई टाउनशिप बनाने की योजना बनी है। यह नई टाउनशिप छह गांवों की जमीन पर विकसित होगी और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी।
नई टाउनशिप के लिए जमीन को चिन्हित कर लिया है और यह छह गांवों की जमीन पर बसने वाली है। ऐसे में इन छह गांवों के किसान व दूसरे प्रापर्टी को अधिग्रहण किया जाएगा। अब सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) रिपोर्ट पर गांव-गांव जाकर लोक सुनवाई की जाएगी और इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
जेवर क्षेत्र में विकसित की जाएगी नई टाउनशिप
लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके, इसके लिए नई टाउनशिप को जेवर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, क्योंकि जेवर में नया एयरपोर्ट खुलने के बाद यहां पर विकास की नए रास्ते खुल गए है और इसके कारण यहां पर नई टाउनशिप बनाने का प्लान तैया किया है। अब इसको 6 गांवों की कुल 420.55 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।
प्रशासन की तरफ से अधिग्रहण को लेकर SIA रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का प्लान तैयार कर लिया है। नोएडा डीएम की तरफ से इन छह गांवों में लोक सुनवाई के लिए 23 नवंबर से 28 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। लोक सुनवाई होते ही जमीन का अधिग्रहण करके मुआवजा वितरित का काम शुरू कर दिया जाएगा।
जेवर नई टाउनशिप के लिए इन छह गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण
अहमदपुर चौरोली (चौरोली)
सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर
नीमका शाहजहांपुर (नीमका)
जेवर बांगर
अलावलपुर
मंगरौली
जेवर एयरपोर्ट का विस्तार के लिए 14 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण
केंद्र सरकार द्वारा जेवर में नया एयरपोर्ट बनाया है, लेकिन अब इसको विस्तार करने की योजना बनाई है। एयरपोर्ट के विस्तार में 14 गांवों की जमीन आएगी। जहां पर किसानों से 1888 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसमें छह गांवों तो ऐसे है जो पूरी तरह से दूसरी जगह पर विस्थापित किए जाएंगे और उनके गांव की जमीन पर भी एयरपोर्ट का विस्तार होगा।
इन छह गांवों में किशोरपुर, रामनेर, बनवारीवास, नीमका, ख्वाजपुर और थोरा शामिल है। इन गांवों को खाली करने के बाद छह गांवों की जमीन पर बसाई जा रही नई टाउनशिप में इन परिवारों को बसाया जाएगा। अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और अन्य लाभ दिए जाएंगे.