Rajasthan MSME : राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को लघु उद्योग की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनाई है। इसमें लघु उद्योग स्थापित करके रोजगार के नए अवसर पैदा करने की समीक्षा की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में लघु उद्योग के माध्यम से 20 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करना है और सरकार की तरफ से 10 करोड़ तक के लोन की समीक्षा की गई है। इसके लिए उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने राजस्थान के अध्ययन दौरे के दौरान जयपुर में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना की समीक्षा की। राज्यसभा सांसद एवं समिति अध्यक्ष तिरुची शिवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हुए।
राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में पहली बार कारोबार शुरु करने वाले लोगों के लिए बिना संपत्ति गिरवी रखे बैंक ऋण देने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) 10 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों के लिए ब्याज में छूट, कारोबार शुरू करने के लिए अपनी ओर से लगाई जाने वाली राशि में सहायता या ऋण गारंटी शुल्क की भरपाई का प्रावधान है।
सांसद तिरुची शिवा ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश की अर्थव्यवस्था, निर्यात और रोजगार में अहम भूमिका निभाते हैं। समिति ने बैंकों और उद्योग संघों के साथ चर्चा की कि ऋण गारंटी योजना का लाभ उद्यमियों तक कैसे पहुंच रहा है और ऋण लेने में उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं। बैठक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए इन उद्यमों से खरीद के अनिवार्य लक्ष्यों, खरीद अनुबंधों और बकाया राशि के समय पर भुगतान पर भी बात हुई। राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने उद्यमों के विकास और ऋण गारंटी योजनाओं पर प्रस्तुति दी।
राजस्थान में 31 लाख पंजीकृत एमएसएएमई
राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीनिवास ने बताया कि एमएसएएमई के क्षेत्र में राजस्थान लगातार प्रगति कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में काम कर रहा है। राजस्थान में में करीब 31 लाख पंजीकृत एमएसएमई हैं, जिनसे करीब 92 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा है। इनमें करीब 99 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यम हैं।