राजस्थान के 15 जिलों के किसान, पशुपालकों पर सरकार की धनवर्षा, 9321 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान

Rajasthan Drought Relief : राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों के किसानों को बड़ी राहत दी है। राजस्थान सरकार ने कम बारिश के चलते खराब हुई फसल व पशुपालकों के लिए राहत बजट की घोषणा की है। प्रदेश के 15 जिलों के 87 तहसील के किसानों के बैंक खातों में राशि आने वाली है।

सरकार के इस फैसले से सूखा पड़ने के चलते आर्थिक रूप से हुए जख्म को महरम लगाने का काम किया है। सरकार के इस फैसले से इन जिलों के लाखों किसान व पशुपालकों को सीधा लाभ होने वाला है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सूखाग्रस्त जिलां के लिए 9 हजार 321 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है।

सरकार ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं। राजस्थान के इन जिलों में जहां राहत पैकेज दिया जाएगा, वहीं सरकार की तरफ से आदेश दिए गए है कि जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क बनाए रखने एवं आमजन, किसानों व पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई व चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

इन जिलों में चारा डिपो खोलने के दिए निर्देश

राजस्थान सरकार की तरफ से जहां इन जिलों के किसान व पशुपालकों को राहत पैकेज दिया है, वहीं इन क्षेत्र के पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करने की घोषणा की है। यह निर्देश सीएम भजनलाल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, वहां आवश्यकतानुसार चारा डिपो का सुव्यवस्थित संचालन किया जाए। साथ ही, गोशालाओं के माध्यम से भी पशुओं के लिए पेयजल व चारे की समुचित व्यवस्था रखी जाए।

ग्रामीणों को वीबी जीराम जी के तहत दिया जाएगा काम

राजस्थान सरकार ने किसानों के साथ दूसरे वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। जहां पर सूखा प्रभावित क्षेत्र के गरीब तबके को भी राहत दी गई है। इसमें प्रभावित जिलों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वीबी-जीराम-जी, राजीविका एवं आवासीय योजनाओं के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका संबंधी कार्यों का संचालन किया जाए। उन्होंने प्रभावित जिलों में खरीफ फसल खराबे की गिरदावरी के आधार पर आंकलन रिपोर्ट तैयार करने तथा काश्तकारों को राहत पहुंचाने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए हैं।

पेयजल की पूरी की जाएगी व्यवस्था

कम बारिश होने से 15 जिलों में पानी का संकट है। ऐसे में इन क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं खड़ी हो, इसके लिए सरकार की तरफ से विशेष आदेश जारी किए गए है। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कंटीजेन्सी प्लान के आधार पर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके अलावा बिजली विभाग को निर्देश दिए है कि नलकूप के विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किए जाएं। उन्होंने आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

20 प्रतिशत से कम बारिश वाले क्षेत्र को दी राहत

राजस्थान सरकार ने इसके लिए उन जिलों का चयन किया गया है जहां पर मानसून के दौरान इंद्रदेव ज्यादा मेहरबान नहीं हुए। जिन जिलों में 20 प्रतिशत से कम बारीश हुई है, उन जिलों का चयन किया गया है। सरकार के इस नियम में 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन तहसीलों में से 73 तहसील गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी एवं 14 तहसील मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं।