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अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर अब सीधे बंदरगाह से जुड़ेगा, 1182 करोड़ की लागत से बनेगा नया सिक्स लेन हाईवे, हरियाणा, राजस्थान समेत 4 राज्यों को मिलेगी रफ्तार

अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर अब सीधे बंदरगाह से जुड़ेगा, 1182 करोड़ की लागत से बनेगा नया सिक्स लेन हाईवे, हरियाणा, राजस्थान समेत 4 राज्यों को मिलेगी रफ्तार

Amritsar Jamnagar Economic Corridor : केंद्र सरकार ने अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विस्तार की मंजूरी दे दी है। अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर की अब सीधी तौर पर बंदगाह से कनेक्टिविटी होगी। इस कनेक्टिविटी के लिए एनएचएआई ने मंजूरी दे दी है और इकसे लिए 1182 करोड़ रुपये जारी किए गए है।

इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी। इस नई कनेक्टिविटी से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात कई शहरों की सीधी बदरगाह से जुड़ जाएंगे और इससे मध्यम से व्यापार के नए रास्ते खुलने वाले है। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर अमृतसर से जामनगर तक बना हुआ था, लेकिन बंदगाह से कनेक्ट नहीं था। ऐसे में अब बंदगाह तक कनेक्ट करने के लिए गुजरात के मोरबी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-151A के 24.51 किमी लंबे मालिया-पिपालिया सेक्शन को 6 लेन का बनाने के लिए 1182.40 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-151ए अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर और नवलखी बंदरगाह के बीच महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इसके छह लेन होने से मोरबी जिले के पश्चिमी औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों की कनक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही ध्रोल, आमरण और मालिया क्षेत्र के लोगों तथा कारोबारियों को भी फायदा मिलेगा। नवलखी बंदरगाह से माल की आवाजाही अधिक सुगम होने से परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी लाभ मिलने की संभावना है।

एक फ्लाईओवर, तीन अंडरपास व दो ओवरब्रिज का होगा निर्माण

अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विस्तार 24.51 किमी लंबे मालिया-पिपालिया सेक्शन में नए बाईपास के साथ फ्लाईओवर, अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बताया गया कि इस नए 6 लेन हाईवे पर बाईपास, कंक्रीट सर्विस रोड, एक फ्लाईओवर, तीन वीयूपी यानी व्हीकल अंडरपास और 2 आरओबी यानी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा।

पेट्रोकेमिकल उत्पादों के ट्रांसपोर्ट में आएगी तेजी

24.51 किमी लंबे मालिया-पिपालिया सेक्शन के निर्माण के बाद बंदरगाह आने-जाने वाले माल (फ्रेट ट्रैफिक) के साथ-साथ स्थानीय और क्षेत्रीय वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना है। नवलखी बंदरगाह, आसपास के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आसपास के इलाकों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स मजबूत होंगे, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, और कुल मिलाकर परिवहन व्यवस्था अधिक कुशल बनेगी।

परियोजना भारत की दो सबसे बड़ी रिफाइनरियों से महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों को उत्तरी राज्यों तक तेजी से पहुंचाने में मदद करेगी। कुल मिलाकर, यह परियोजना मोरबी/राजकोट क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार, व्यापार को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स के विकास और सतत सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक (catalyst) का काम करेगी।

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