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भरतपुर: राशन वितरण में गड़बड़ी पर दो उचित मूल्य दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त, प्रतिभूति राशि जब्त

भरतपुर जिला रसद विभाग ने बागरैन और चक धरसौनी में राशन वितरण में अनियमितताओं के चलते दो उचित मूल्य दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

भरतपुर में राशन वितरण केंद्र का दृश्य
भरतपुर में राशन वितरण केंद्र का दृश्य

भरतपुर। भरतपुर जिला रसद विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बरती जा रही गंभीर अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बागरैन और चक धरसौनी स्थित उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। इस कार्रवाई के तहत दोनों दुकानदारों की सुरक्षा राशि भी सरकारी खजाने में जब्त कर ली गई है। विभाग का स्पष्ट कहना है कि पात्र उपभोक्ताओं को राशन देने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिला रसद अधिकारी कुशल बयाना ने बताया कि बागरैन की दुकानदार गुड्डी देवी के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जांच में पाया गया कि दुकान निर्धारित समय पर नहीं खुलती थी और पात्र लोगों को अनाज नहीं दिया जा रहा था। पीओएस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बावजूद राशन न देने के गंभीर आरोप भी सही पाए गए। प्रवर्तन अधिकारी की जांच में सहयोग न करने और लगभग 70 क्विंटल गेहूं का स्टॉक वैकल्पिक डीलर को न सौंपने के कारण विभाग ने लाइसेंस रद्द करने का कड़ा निर्णय लिया।

दूसरी ओर, वैर तहसील के चक धरसौनी में महेश मीणा की दुकान का लाइसेंस भी समाप्त कर दिया गया है। दुकानदार ने नवंबर माह में व्यक्तिगत कारणों और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंपा था। विभाग ने राजस्थान खाद्यान्न वितरण आदेश के तहत कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस निरस्त कर एक हजार रुपये की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों क्षेत्रों के राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। उपभोक्ताओं को नियमित राशन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिला रसद अधिकारी ने जिला कलक्टर को पत्र लिखकर दोनों स्थानों पर नई दुकानें आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है।

विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी यदि किसी दुकानदार द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी की जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम आम जनता के अधिकारों की रक्षा और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। स्थानीय प्रशासन अब नई दुकानों के आवंटन के लिए विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी कर रहा है ताकि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

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