8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन किए हुए लगभग एक साल हो गया है। गठित हुए आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को सौंपने का समय लगभग सात माह ही बचा है। ऐसे में वेतन आयोग की तरफ से देश के अलग-अलग शहरों में कार्यक्रम का आयोजन करके कर्मचारी संगठनों से उनके सुझाव मांगे जा रहे है।
जहां पर कर्मचारी के साथ पेंशनरों से संबंधित कई सुझाव आयोग के समक्ष आ रहे है, ताकि कर्मचारियों व उनके आश्रितों को उनका सीधा लाभ मिल सके। हालांकि कर्मचारियों के वेतन आयोग में कई नियम कई दशक से चले आ रहे है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों ने ऐसे नियमों को बदलने का सुझाव दिए जा रहे है।
हालांकि 8वें वेतन आयोग की कमेटी कर्मचारी संगठनों के सुझाव पर सहमति जता रही है, लेकिन इन फाइन मुहर तो मई 2027 में आयोग द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपने पर ही लगेगी कि कर्मचारी संगठनों किन बातों पर सहमति जताई है या उनके सुझाव को लिया है।
कर्मचारी संगठनों ऐसा ही एक सुझाव दिया है जो 40 साल से जुड़ा हुआ है। यह सुझाव पेंशनरों से जुड़ा हुआ है और अगर इस पर सहमति बन जाती है तो लाखों पेंशनरों व उनके आश्रितों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह नियम कम्यूटेड पेंशन से जुड़ा है।
40 साल पुराने कम्यूटेड पेंशन नियम को बदलने की मांग
पेंशनर्स के संगठन भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 8वें वेतन आयोग व केंद्र सरकार के समक्ष 40 साल से चल रहे कम्यूटेड पेंशन नियम को बदलने की मांग की है। इसके पीछे संगठन ने तर्क दिया है कि यह नियम 1986 में लागू किया गया था, लेकिन उस के आर्थिक हालात व परिस्थितियां बदल चुकी है। ऐसे में इस नियम को बदलकर पेंशनरों के हित में लिया जाए।
आपको बता दे कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृत होने के समय अपनी मूल पेंशन का 40 प्रतिशत हिस्सा एकमुश्त रकम के तौर पर ले सकता है। इसके बाद सरकार द्वारा लिए गए 40 प्रतिशत हिस्से को हर माह मिलने वाली पेंशन से कुछ हिस्सा को काट लिया जाता है।
पेंशन से यह हिस्सा काटने का सिलसिला 15 साल तक जारी रहता है और उसके बाद सरकार द्वारा सेवानिवृत कर्मचारी को पेंशन का पूरा हिस्सा देना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे में संगठन ने मांग की है कि इसकी 15 साल की अवधि को घटाकर 11 साल किया जाए, ताकि पेंशनरों को इसका फायदा मिल सके।
11 साल में बहाल होगी पेंशन?
कम्यूटेड पेंशन नियम को बदलने की मांग केवल संगठनों द्वारा सरकार व 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखी गई है, लेकिन फिलहाल इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस पर फैसला तो मई 2027 में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष रखने के बाद ही हो पाएगा। जब तक सरकार लागू करने की तारीख की घोषणा नहीं करती और सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक वेतन या पेंशन में वास्तविक वृद्धि और भुगतान का समय अनिश्चित बना रहेगा।
