Haryana Primary Teacher Recruitment : हरियाणा में 26 साल पहले भर्ती हुए प्राथमिक शिक्षकों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट के इस फैसले में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों को सुनवाई का अवसर देकर उनकी मांग पर तीन माह के अंदर कारणयुक्त आदेश दिए जाए और इस भर्ती में पात्र अभ्यार्थियों को तुरंत प्रभाव से नियुक्त का लाभ दिया जाए।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने जगपाल व अन्य के याचिका पर आदेश दिए है। इस याचिका में हरियाणा सरकार के उस रवैये को चुनौती दी गई थी, इसमें पांच अक्टूबर 2026 को दिए गए अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं की गई थी।
वर्ष 1999 में निकला था 3206 पदों के लिए विज्ञापन
हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया गया कि हरियाणा सरकार ने 15 नवंबर 1999 को प्राथमिक शिक्षक के 3206 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। जहां पर वर्ष 1999 में भर्ती के लिए साक्षात्कार हुआ और सात अक्टूबर 2000 को इस भर्ती का परिणाम जारी कर दिया था।
बाद में इस भर्ती की चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठे थे और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में आठ जनवरी आठ जनवरी 2014 को विजय कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा सरकार मामले में पूरी चयन प्रक्रिया रद कर दी थी। इसमें मामले में अन्य अपीलों के लंबित रहने के दौरान पक्षों में सहमति बनी थी।
इसके बाद 28 जुलाई 2026 को सरकार ने पत्र जारी कर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को भविष्य की तारीख से नियुक्ति देने पर सहमति जताई। इस आधार पर 160 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का लाभ दिया गया। इस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वह भी इस भर्ती में शामिल थे और वह भी भर्ती की मेरिट के आधार पर चयन के हकदार है।
इसलिए उनको भी इस भर्ती के लिए समान राहत दी जाए। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रमाणित आदेश मिलने के तीन महीने के भीतर सुनवाई का अवसर देकर अभ्यावेदन पर स्पष्ट और तर्कसंगत आदेश पारित करने को कहा। निर्णय की जानकारी याचिकाकर्ताओं को दी जाए। पात्र पाए जाने पर उन्हें बिना देरी राहत दी जाए।