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हरियाणा सरकार का सख्त फैसला, लेट प्रोजेक्ट करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट

हरियाणा सरकार का सख्त फैसला, लेट प्रोजेक्ट करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट

Haryana Development Projects : हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सख्त कदम उठाया है। अगर ठेकेदार द्वारा तय समय में विकास प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। भविष्य में उस ठेकेदार में हरियाणा के किसी भी विभाग का कोई भी ठेका नहीं दिया जाएगा, इसके अलावा तय समय में काम पूरा नहीं करने पर ठेकेदार पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी।

यह फैसला सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं। परियोजनाओं में अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाएगी। बार-बार देरी करने और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों को भविष्य में नए काम भी आवंटित नहीं किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को चंडीगढ़ में 14वीं स्टेट प्रगति पोर्टल की उच्चस्तरीय बैठक में 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से बाधाएं दूर करने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम ग्लोबल सिटी के फेज-1 का काम आगे बढ़ रहा है। पटौदी रोड और सेंट्रल पेरिफेरल रोड से कनेक्टिविटी के लिए टेंडर एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) सोहना परियोजना का 77 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इंडस्ट्रियल माडल टाउनशिप (सोहना) के कार्य में 70 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है। वाटर वर्क्स टावर और मुख्य सड़कों का निर्माण अंतिम चरण में है।

इसी तरह श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र परियोजना के लिए टेंडर जारी होने के साथ ठेकेदार से अनुबंध भी हो चुका है। आइएमटी खरखोदा में मास्टर स्टार्म वाटर ड्रेनेज सहित आधारभूत सुविधाओं का निर्माण जारी है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार को पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है और ईपीसी टेंडर की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

विकास कार्यों में लापरवाही और देरी बर्दाश्त नहीं: नायब सैनी

करनाल में एपी कनेक्शन और प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना योजना के तहत ट्रांसफार्मर व एच-पोल लगाने का 61 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। पंचकूला जोन में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के कार्यों की प्रगति 65.69 प्रतिशत है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 46 मौजूदा 33/11 केवी सबस्टेशनों की क्षमता बढ़ाने का काम 65 प्रतिशत पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही और देरी के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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