Haryana SC ST Special Court : हरियाणा की नायब सैनी सरकार एससी, एसटी मामलों को लेकर गंभीर है। एससी, एसटी से संबंधित मामलों के निपटान में तेजी आए, इसके लिए सरकार ने स्पेशल कोर्ट खोलने का फैसला लिया है। हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान के लिए हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में स्पेशल कोर्ट खोली जाएंगी।
एससी-एसटी से जुड़े प्रत्येक मामले में निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही, ढिलाई अथवा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के साथ बैठक ले रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में एससी-एसटी से संबंधित मामले अधिक आ रहे हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर विस्तृत समीक्षा की जाए। ऐसे मामलों के पीछे के कारणों की पहचान की जाए और स्थानीय परिस्थितियों का विश्लेषण कर ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि एससी-एसटी से संबंधित मामलों में 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने के मामलों में 10 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिला एवं उपमंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मामलों की प्रगति, जांच और समयबद्ध निपटान की नियमित निगरानी करेंगे।
बैठक में विधायक डा. कृष्ण कुमार, भगवानदास कबीरपंथी, जरनैल सिंह, शीशपाल केहरवाला, पवन खरखौदा, बिमला चौधरी और कपूर सिंह वाल्मिकी के साथ ही बंतो कटारिया, गृह सचिव सुधीर राजपाल, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डा. आदित्य दहिया ने भी अपनी बात रखी।
जिन पंचायतों में दो साल से केस दर्ज नहीं, होंगी सम्मानित
जिन पुलिस थानों में एससी-एसटी के मामले अधिक दर्ज हो रहे हैं, उनकी अलग से पहचान कर वहां वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष निगरानी की जाए। संवेदनशील स्थानों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पंचायतों में दो वर्षों में मामला दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ की सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इस साल अत्याचार से पीड़ित 1046 को राहत एवं पुनर्वास के लिए 13.49 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।
