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सीएम विंडो की शिकायतों पर लापरवाही बरतना कर्मचारियों के अधिकारियों को पड़ा महंगा, शो-कॉज नोटिस हुए जारी

हरियाणा में सीएम विंडो पर मिलने वाली शिकायतों का गंभीरता से निपटारा नहीं करने वाले और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। प्रदेश के जींद जिले में डीसी डॉ. वैशाली शर्मा द्वारा सीएम विंडो पर मिलने वाली शिकायत के निपटारे के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है।

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Haryana New: हरियाणा में सीएम विंडो पर मिलने वाली शिकायतों का गंभीरता से निपटारा नहीं करने वाले और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। प्रदेश के जींद जिले में डीसी डॉ. वैशाली शर्मा द्वारा सीएम विंडो पर मिलने वाली शिकायत के निपटारे के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है।

डीसी ने स्पष्ट किया कि सीएम विंडो आम नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रत्येक नागरिक को इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार है। इसलिए अधिकारियों को शिकायतकर्ता की शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेकर निर्धारित समयावधि में निपटारा सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इन अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी हुआ शो-कॉज नोटिस

डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने सोमवार को सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों के निवारण में लापरवाही एवं संतोषजनक कार्य न करने पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कई को शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं। इनमें बीडीपीओ नरवाना, बीडीपीओ जुलाना, नगर पालिका उचाना के सचिव, एसबीआई बैंक के मैनेजर, आधार कार्ड के जिला कोऑर्डिनेटर, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जींद के कार्यकारी अभियंता, जीएम टेलीकॉम जींद, जीएम हैफड तथा लोक निर्माण विभाग जींद के कार्यकारी अभियंता शामिल हैं।

डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित सीएम विंडो की लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करें। डीसी ने सीएम विंडो पर मिलने वाली शिकायतों और शिकायतकर्ताओं की समस्या को पूरी गंभीरता से समझते हुए उसका स्थायी समाधान करवाने हेतु अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि केवल पोर्टल पर शिकायत का नीपटारा दर्शा देने की बजाय कार्रवाई और शिकायत के वास्तविक समाधान की स्थिति स्पष्ट करने हेतु समाधान से सबंधित एक्शन टेकन रीपोर्ट भी अनिवार्य रूप से अपलोड करे।

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