भरतपुर। भरतपुर जिला प्रशासन ने पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के चौथे चरण को निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कमर चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत सेवर, उच्चैन और रूपवास पंचायत समितियों के ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 12 नवंबर की शाम 6 बजे से प्रभावी हो गए हैं और मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे। नगरीय निकायों को इन प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा गया है।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले से ही सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा कर सकेगा और न ही किसी जुलूस का हिस्सा बन सकेगा। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, टेलीविजन, चलचित्र या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों के जरिए चुनाव प्रचार करने पर भी पाबंदी रहेगी। संगीत समारोहों और नाट्य मंचन जैसे मनोरंजन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने या समूह में चलने पर रोक रहेगी। हालांकि, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को घर-घर जाकर जनसंपर्क करने की छूट दी गई है, ताकि वे मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा सकें। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी दबाव या डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया में सहयोग करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं।