8th Pay Commission Demand : 8वें वेतन आयोग द्वारा केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए आयोग द्वारा कर्मचारियों व संगठनों का सुझाव लिए जा रहे है। जहां पर सुझाव का कार्य पूरा होते ही आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी। इसमें कर्मचारी संगठनों की अधिकतर मांगों पर आयोग सहमत नजर आ रहा है और उन सिफारिश को रिपोर्ट में रखकर सरकार के समक्ष रखने का सुझाव दिया जा रहा है।
अब कर्मचारी संगठनों द्वारा बड़ा सुझाव आयोग के समक्ष रखा है। जहां पर बढ़ रही महंगाई को ध्यान में रखकर कर्मचारियों के वेतन आयोग को दस साल की बजाए पांच साल में लाने का सुझाव दिया गया है। अगर पांच साल में नया वेतन आयोग देने का सुझाव मान्य हो गया तो कर्मचारियों को धनवर्षा होगी और देश के लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। जिसके लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर 5 साल में रिवाइज होगी।
कर्मचारी संगठनों ने क्या दिया तर्क
वेतन आयोग द्वारा देश के अलग-अलग राज्यों में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। जहां पर कर्मचारी संगठनों को बुलाकर उनसे सुझाव मांगे जा रहे है। जहां पर कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 10 साल तक का इंतजार नहीं करवाया जाए, बल्कि हर पांच साल में सैलरी व पेंशन की समीक्षा करनी चाहिए।
इसके पीछे तर्क दिया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और कर्मचारियों को एक दशक तक पुराने वेतनमान पर ही निर्भर रहना पड़ता है, कई बार तो कर्मचारियों से दस साल से ज्यादा का इंतजार करना पड़ता है। इसके कारण पुराने वेतनमान पर निर्भर रहने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। इसलिए वेतन और पेंशन में संशोधन की अवधि कम करने की जरूरत है।
रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी ने उठाया मुद्दा
केंद्र सरकार द्वारा गठित कि गए आयोग के समक्ष यह मांग रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी के अलावा कई दूसरे संगठनों द्वारा उठाई गई है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने मौजूदा हर 10 साल में वेतन आयोग गठित करने की व्यवस्था के स्थान पर एक स्थायी वेतन समीक्षा निकाय बनाने का सुझाव दिया है। पांच साल में वेतन संशोधन लागू करने से सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसका विस्तृत आकलन अभी इन ज्ञापनों में नहीं दिया गया है।
कर्मचारी संगठन पहले भी उठाते रहे मांग
कर्मचारियों के वेतन को हर पांच साल में संशोधित करने की मांग पहले भी संगठन उठाते रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के समक्ष भी कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया था। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने भी वेतन संशोधन की अवधि कम करने की वकालत की थी। फिलहाल हर पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधन की मांग सिर्फ कर्मचारी संगठनों का प्रस्ताव है।
8वें वेतन आयोग ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। आयोग की सिफारिशें आने के बाद केंद्र सरकार उन पर विचार करेगी। इसके बाद ही इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। बता दें कि पिछले साल नवंबर में वेतन आयोग का गठन हुआ था।
