Haryana Government Employees : हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। जहां पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के साथ ग्रेत्युटी का प्रावधान किया और बीमा राशि को बढ़ाकर पांच लाख रुपये से 50 लाख रुपये कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने यह फैसला प्रदेशभर के कर्मचारियों व ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का भी प्रावधान किया गया है।
हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा की कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया है और अब उनको प्रत्येक माह 18100 रुपये मानदेय जाएगा। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन पहले 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 16 हजार रुपये किया था, लेकिन अब फिर से उनको वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है।
सरकारी कर्मचारियों की बीमा राशि बढ़ाई
हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ अन्य विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। सरकार ने घोषणा की है कि आंशिक विकलांगता बीमा कवर 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।
प्रदेश के नियमित कर्मचारियों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा स्थायी सावधि बीमा कवर 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
आश्रित को अनुकंपा आधार पर नौकरी
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने की भी शुरुआत की है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी की 52 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसको अनुकंपा के आधार पर उसके आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर तदर्थ, संविदात्मक और अनुकंपा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों को 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है।
आउटसोर्सिंग महिलाओं को भी नियमित कर्मचारी तरह मिलेगा अवकाश
हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेशभर के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत महिलाओं को नियमित महिला कर्मचारियों के समान मातृत्व अवकाश की सुविधा दी गई है। दिव्यांग महिला कर्मचारियों को प्रति बच्चे 1500 रुपये प्रतिमाह विशेष बाल देखभाल भत्ता दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।