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जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्काम होंगे हाईटेक, डिजिटल फ्रेमवर्क से तुरंत पकड़ी जाएगी बिजली चोरी

जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्काम होंगे हाईटेक, डिजिटल फ्रेमवर्क से तुरंत पकड़ी जाएगी बिजली चोरी

Rajasthan Electricity Distribution : देशभर में बिजली सिस्टम को हाईटेक बनाया जा रहा है। राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में बिजली सिस्टम को इस तरीके से हाईटेक किया जा रहा है जो बिजली लाइन लोस होने व बिजली चोरी का तुरंत ही अलर्ट जारी कर देगा और कहां पर बिजली चोरी हो रही है, उसकी सूचना तुरंत ही पता चल जाएगा। ऐसे में राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्काम में हाईटेक किया जाएगा।

तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जारी किया है। राष्ट्रीय नीतिगत दस्तावेज में वितरण निगमों के पारंपरिक कामकाज को एआइ, मशीन लर्निंग, स्काडा और रियल-टाइम ऑटोमेशन से जोड़ने की पांच वर्षीय कार्ययोजना तय की गई है।

प्रदेश के लिहाज से फ्रेमवर्क अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य के तीनों डिस्काम, जयपुर, जोधपुर और अजमेर लंबे समय से लाइन लास और ग्रिड ट्रिपिंग की दोहरी चुनौतियों से जूझ रही है। देश में रूफटॉप सोलर 123 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रहा है और 2025 में ही 7.1 गीगावाट सौर क्षमता जुड़ी है।

राजस्थान जैसे सौर ऊर्जा के अग्रणी राज्य में जब छतों और संयंत्रों से ग्रिड में दोतरफा बिजली का प्रवाह (बाई-डायरेक्शनल फ्लो) होता है, तो वोल्टेज में तेजी से उतार-चढ़ाव और ग्रिड असंतुलन की समस्या होती है। इससे निपटने के लिए केंद्रीय फ्रेमवर्क में बीआइएस मानक वाले स्मार्ट इनवर्टर और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना अनिवार्य है, जो कंट्रोल रूम से सीधे नियंत्रित होंगे।

लाइन लॉस घटाकर 10 फीसदी से नीचे लाने का लक्ष्य है। इसके लिए 100 प्रतिशत ट्रांसफार्मर और फीडर मीटरिंग जरूरी होगा। मीटर्स डेटा का एआइ से विश्लेषण कर पकड़ा जाएगा कि किस इलाके में लोड के मुकाबले वास्तविक राशि नहीं मिल रही है। इससे बिजली चोरी हॉटस्पॉट्स की पहचान होगी व रिमोट डिस्कनेक्शन संभव होगा।

प्रदेश के डिस्कॉम्स के सामने चुनौतियां

राज्य के तीनों बिजली निगमों के तहत सुदूर ग्रामीण अंचलों में जर्जर तार व पुराने ट्रांसफार्मर इस डिजिटल व्यवस्था की राह में बड़ी बाधा है। इसके अलावा करोड़ों स्मार्ट मीटर व ऑनलाइन सिस्टम के संचालन के लिए मजबूत डेटा कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा का त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच तैयार करना वित्तीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रहेगा।

कर्मचारियों का बनेगा डिजिटल कैडर

केवल उपकरण लगाने से ही सिस्टम नहीं बदलेगा। वर्तमान डिस्कॉम्स का ढांचा पारंपरिक कार्यों तक सीमित है। इसके लिए डिस्कॉम्स में डेटा इंजीनियर, साइबर एनालिस्ट और जीजाइएस स्पेशलिस्ट के नए पद सृजित कर डिजिटल कैडर तैयार किया जाएगा और मौजूदा कार्मिकों को एल-0 से एल-3 स्तर का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उपभोक्ता को क्या फायदा?

आगामी समय में नए डिजिटल फ्रेमवर्क से ट्रिपिंग और फॉल्ट की समस्या को कम से कम किया जा सकेगा। आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट मीटर की मदद से उपभोक्ता को मोबाइल ऐप पर रीयल-टाइम बिजली खपत, बिलिंग व बिजली कटौती की पूर्व सूचना मिलेगी। शिकायतों का निस्तारण मानवीय दखल के बिना तेजी से हो सकेगा।

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