Stand Up India Scheme : देश की महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मोदी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फंड को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की इस योजना से देश के विभिन्न राज्यों के करोड़ों महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को लाभ मिलने वाली।
इन वर्ग को उद्यमी बनाने के लिए मोदी सरकार द्वारा दस लाख रुपये से लेकर एक करोड़ तक तक का लोन बिना गारंटी के दिए जाएगा। मोदी सरकार ने इन वर्ग को यह लाभ स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 4111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2031 तक तक लिए मंजूर किया गया है। इन पांच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की गई है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना का लाभ उठा सकते है यह लोग
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत सरकार नए उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर कोई महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग कारोबार शुरू करना चाहते है तो उनको इसका लाभ दिया जाएगा। जहां पर इन वर्ग के लोगों को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए समग्र ऋण (कार्यशील पूंजी एवं सावधि ऋण) अथवा सावधि ऋण का विकल्प उपलब्ध होगा। यह ऋण परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक प्रदान किया जा सकेगा।
इन सेक्टर के काम करने पर मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार की स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए सेक्टर निर्धारित किए गए है। इस योजना के पात्र सेक्टर विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध गतिविधियां शामिल रहेगी। इसमें ऋण गारंटी कवरेज कुल लिए गए ऋण राशि का 85 प्रतिशत रहेगा और इसका 0.50 प्रतिशत का मानक गारंटी शुल्क। सरकार का इस योजना को शुरु करने के पीछे महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को बढ़ावा देना है।