PM Mudra Yojana : केंद्र सरकार की मोदी सरकार द्वारा देश के युवाओं के लिए रोजगार स्थापित करने के लिए मुद्रा लोन योजना में बड़ा बदलाव किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि यानी सीजीएफएमयू को मंजूरी दी गई है।
हालांकि यह योजना पहले भी चालू थी, लेकिन अब बिना गारंटी व गिरवी रखे ही मुद्रा लोन देने की योजना को 31 मार्च 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋण गारंटी कवर मिलेगा और सरकार द्वारा गारंटी देने के चलते युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए मुद्रा लोन आसानी से मिल जाएगा।
जब से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ किया उसके बाद से सितंबर 2027 तक लोन देने वाली संस्थाओं ने 43.34 लाख करोड़ रुपये की राशि के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। जनवरी 2016 में शुरू की गई सीजीएफएमयू ने देश में पीएमएमवाई के तहत ऋण वितरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मोदी सरकार की योजना की प्रमुख विशेषताएं
केंद्र सरकार ने योजना को पांच साल तक बढ़ाने के फैसले से लोन देने वाली संस्थानों में विश्वास बढ़ा है और वह युवाओं को बिना किसी डर के लोन उपलब्ध करवा देगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक दिए जाने वाले ऋण। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के खातों के तहत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए जाने वाले ऐसे ऋण, जिनका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है।
गारंटी कवरेज : कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में वितरित ऋण राशि तथा सावधि ऋण खातों के मामले में बकाया राशि से इसे जोड़ा जाएगा, ताकि ऋण देने वाली संस्थाओं के वास्तविक जोखिम को दर्शाया जा सके।
गारंटी शुल्क: गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के लिए शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। उनके लिए पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत गारंटी शुल्क जारी रहेगा।
योजना की अवधि : यह योजना 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल अर्थात वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान पीएमएमवाई के तहत दिए गए सभी ऋणों पर लागू होगी।
