Fertilizer Subsidy : केंद्र की मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत दी है। केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में किसानों को सब्सिडी पर डीएपी व एनपीकेएस खाद देने की मंजूरी दी है। जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक बनने वाले उत्पादों की कीमत बढ़ने के चलते किसानों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार की तरफ से पिछले साल के मुकाबले सब्सिडी के लिए राशि को बढ़ाया है।
इसके लिए केंद्र सरकार ने एक अक्टूबर से 31 मार्च 2027 तक के लिए पोषक तत्व आधारित यानी एनबीएस की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इस में किसानों के खेत में प्रयोग होने वाले डीएपी व पोटाश व यूरिया खाद में सब्सिउी पर उपलब्ध होगा।
रबी 2026-27 के लिए संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग 62370.02 करोड़ रुपये होगी। यह रबी 2025-26 सीजन के लिए बजटीय आवश्यकता से लगभग 24417.73 करोड़ रुपये अधिक है। रबी 2025-26 के लिए बजट 37952.29 करोड़ रुपये था।
केंद्र सरकार की इस योजना से किसानों को होगा फायदा
मोदी सरकार की कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। सरकार द्वारा मंजूर किए गए बजट से किसानों को रियायती, सस्ती और उचित कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है।
कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य
डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी रबी एक अक्टूबर से 31 मार्च तक लागू के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
किसानों को रियायती कीमतों पर डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना द्वारा एक अप्रैल 2010 से नियंत्रित होती है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।