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हनुमानगढ़: रबी फसल बीमा क्लेम में देरी पर भड़के किसान, ब्याज सहित भुगतान की मांग

भारतीय किसान संघ ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रबी 2025-26 के लंबित बीमा क्लेम को ब्याज सहित जारी करने की मांग की है।

जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते किसान
जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते किसान

हनुमानगढ़। भारतीय किसान संघ ने हनुमानगढ़ जिले के किसानों के लिए रबी फसल वर्ष 2025-26 के लंबित बीमा क्लेम को लेकर मोर्चा खोल दिया है। रावतसर सहित जिले की सभी तहसीलों के किसानों की समस्याओं को लेकर संगठन के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह सूडा ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बीमा राशि जारी करने में हो रही अत्यधिक देरी पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह सूडा ने बताया कि सामान्य तौर पर रबी फसल का बीमा क्लेम सितंबर तक किसानों के खातों में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार नवंबर का महीना समाप्त होने को है और किसान अभी भी भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया कि जब केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बीमा कंपनी को देय राशि का भुगतान किया जा चुका है, तो फिर किसानों को उनका हक देने में इतनी देरी क्यों की जा रही है।

संगठन ने कृषि आयुक्त के हालिया बयानों का हवाला देते हुए कहा कि यदि बीमा कंपनी क्लेम जारी करने में देरी करती है, तो नियमानुसार किसानों को ब्याज का भुगतान भी किया जाना चाहिए। इसी आधार पर भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि लंबित बीमा क्लेम की राशि को ब्याज सहित शीघ्र किसानों के बैंक खातों में जमा कराया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।

सूडा ने इस बात पर जोर दिया कि बीमा क्लेम के लिए भी एक निश्चित समय-सीमा तय होनी चाहिए, जैसे कि बीमा प्रीमियम जमा करने के लिए होती है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा की प्रक्रिया में किसानों को समय का पालन करना पड़ता है, लेकिन क्लेम मिलने के समय उन्हें महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। यह व्यवस्था किसानों के लिए नुकसानदेह है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

अक्सर देखा गया है कि अगली फसल की बुवाई का समय आ जाता है और किसान तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन पिछली फसल का क्लेम न मिलने से उन पर आर्थिक संकट गहरा जाता है। भारतीय किसान संघ ने स्पष्ट किया है कि वे इस मुद्दे को लेकर कृषि आयुक्त से भी बात करेंगे और तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक किसानों को उनका पूरा हक ब्याज सहित नहीं मिल जाता।

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