Rajsthan Petrol Pump Action : राजस्थान में विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा पेट्रोल पंपों की जांच के लिए मेगा अभियान चलाया। जहां पर प्रदेशभर में टीम द्वारा औचक निरीक्षण करके 62 पेट्रोल पंपों का माप किया गया। जहां पर 11 जगह पर वाहन चालकों को कम पेट्रोल दिया जा रहा था। इस पर विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ की टीम ने इन नोजल को सील कर दिया और 85 हजार रुपये जुर्माना किया। इस दौरान सामने आया कि कई जगह पर तीन साल से बना सत्यापन के पेट्रोल पंप चल रहे थे। ऐसे में इन पेट्रोल पंपों की नोजल को जब्त कर लिया और उनको मौके पर ही जुर्माना किया गया।
विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ की टीम ने जयपुर जिले के दूदू स्थित श्री कृष्ण पेट्रोलियम का औचक निरीक्षण किया। जहां पर जांच में गंभीर अनियमितता पाई गई। जब टीम ने पेट्रोल पंप के माप-वितरण उपकरणों की जांच की गई तो पाया कि इसमें अंतिम सत्यापन 12 सितंबर 2023 में करवाया गया था और पिछले लगभग तीन साल से यह पेट्रोप पंप बिना वैध सत्यापन के किया जा रहा था। इस पर विभागीय टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप के सभी नोजल जब्त कर लिए व 10 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाया।
विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ की टीम ने दौसा के सूर्या फिलिंग स्टेशन, गढ़ दौसा (HPCL) पर प्रति 5 लीटर में 30 मिलीलीटर पेट्रोल व डीजल कम दिया जाना पाया गया। एक नोजल जब्त कर 10 हजार 500 का जुर्माना लगाया गया।
इसी प्रकार विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ ने जोधपुर के रेजीडेंसी रोड स्थित गणेशीलाल एंड संस पर प्रति 5 लीटर में 30 मिलीलीटर कम वितरण पाए जाने पर 2 नोजल जब्त कर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जबकि जोधपुर के सूर्यनगरी पेट्रोलियम बॉम्बे मोटर्स सर्किल पर भी प्रति 5 लीटर में 30 मिलीलीटर कम वितरण पाए जाने पर 3 नोजल जब्त कर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ की टीम ने पाली के भाटी हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर प्रति 5 लीटर में 30 मिलीलीटर कम वितरण पाए जाने पर एक नोजल जब्त कर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसी तरह 62 पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया गया। जहां पर 11 नोजल को जब्त करके कुल 85 हजार रुपये जुर्माना किया।
मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेट्रोल पंपों पर माप-वितरण उपकरणों का वैध सत्यापन सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराने के लिए जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।


