जयपुर। साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों के बीच अलवर पुलिस द्वारा आयोजित 45 दिवसीय साइबर सुरक्षा इंटर्नशिप कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशों के अनुरूप, इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं की तकनीकी प्रतिभा को पुलिसिंग की जरूरतों के साथ जोड़ना था। 5 अक्टूबर से 18 नवंबर 2026 तक चले इस प्रशिक्षण में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 34 विद्यार्थियों ने भाग लिया और साइबर सुरक्षा के जटिल पहलुओं को बारीकी से समझा।
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए देशभर से लगभग 1,600 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद 34 विद्यार्थियों को अंतिम रूप से प्रशिक्षित किया गया। यह पूरा कार्यक्रम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. दीपक कुमार और डॉ. प्रियंका रघुवंशी के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान साइबर क्राइम डीएसपी वीरेंद्र सिंह भाटी और उनकी तकनीकी टीम ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।
प्रशिक्षण को तीन चरणों में विभाजित किया गया था। पहले चरण में विषय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी व्याख्यान दिए गए, दूसरे चरण में साइबर थानों में व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया गया, और तीसरे चरण में विद्यार्थियों ने अनुसंधान से जुड़ी समस्याओं पर शोध करते हुए नए तकनीकी टूल्स विकसित किए। इस दौरान वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल फॉरेंसिक, मालवेयर विश्लेषण और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन जानकारी दी गई।
इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को सुगम बनाने के लिए कई प्रोटोटाइप तैयार किए। इनमें मनी ट्रेल विश्लेषण, संदिग्ध मोबाइल एप्लीकेशन की जांच और केस मैनेजमेंट से जुड़े टूल्स शामिल हैं। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन प्रोजेक्ट्स का आधिकारिक उपयोग करने से पहले इनका कड़ा तकनीकी और कानूनी परीक्षण किया जाएगा ताकि सुरक्षा मानकों की पुष्टि हो सके।
यह कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों के लिए एक सीखने का अवसर रहा, बल्कि पुलिस और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय का एक उदाहरण भी बना। अलवर पुलिस का मानना है कि इस तरह के प्रयासों से भविष्य में साइबर सुरक्षित समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। आमजन की सहायता के लिए पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन 1930 और एनसीआरपी पोर्टल के उपयोग पर भी जोर दिया है, ताकि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।


