हरियाणा में कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

Old Pension: हरियाणा में पार्ट टाइम कर्मचारियों को रहते थे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन का लाभ देने के निर्देश जारी किए हैं। पार्ट टाइम कर्मचारियों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अदालत ने कहा है कि नियमितीकरण से पहले की लगातार पार्ट टाइम, दैनिक वेतन या तदर्थ सेवा को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा माना जाएगा। इतना ही नहीं इस मामले में अदालत ने साफ कर दिया कि नियमित नियुक्ति से पहले की नौकरी को भी पेंशन की गणना से बाहर नहीं रखा जा सकता।

दरअसल पार्ट टाइम योजना के तहत नौकरी पर लगे कुछ कर्मचारियों ने लाभ के लिए अदालत की शरण ली थी। इसमें याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां हिसार जिला में अलग-अलग स्कूलों में की गई है। यह नियुक्तियां 1990 से 2002 के बीच की गई। याचिकाकर्ताओं में 2 महिलाएं बिमला देवी हैं, जबकि बाकी अन्य है।

इसमें कहा गया है कि 1 बिमला देवी की नियुक्ति 11 अक्टूबर 2002 को हुई, जबकि दूसरी की नियुक्ति 21 अगस्त 1990 को हुई है। वहीं अन्य याचिकाकर्ता कलावती देवी की नियुक्ति 24 सितंबर 2002 और एक अन्य याचिकाकर्ता मूर्ति देवी की नियुक्ति 1 सितंबर 2002 को की गई थी। वहीं कविता के दिवंगत पति की नियुक्ति 18 सितंबर 2002 को हुई थी, लेकिन इन कर्मचारियों की सेवाएं 2014 से 2020 के बीच नियमित की गई। ऐसे में अब कविता अपने दिवंगत पति की पारिवारिक पेंशन की हकदार हैं।

इस ममाले में अदालती सुनवाई के समय हरियाणा सरकार की ओर से कहा कि नियुक्ति और नियमितीकरण की तारीखों का दस्तावेजों से सत्यापन जरूरी है। उन्होंने यह भी माना कि संबंधित न्यायिक फैसलों के अनुसार पूर्व सेवा को पेंशन की गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने बिमला देवी व अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक नियुक्ति से नियमितीकरण तक की सेवा पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने के लिए निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि नियुक्ति और नियमितीकरण के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए और इसके बाद इन सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।

इसको लेकर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का भी उल्लेख किया, जो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाम सतनाम सिंह मामले में दिए गए हैं। इस पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि पेंशन कर्मचारी की वर्षों की सेवा का प्रतिफल होता है। यह कोई अनुग्रह राशि नहीं है। जो कर्मचारी लंबे समय तक लगातार सेवा देता है और बाद में नियमित किया गया हो, उसे पूर्व सेवा को केवल तकनीकी आधार पर पेंशन से बाहर रखना सही नहीं है।