Haryana Land Acquisition : हरियाणा में नए रोड बनाने व उनके विस्तार के लिए काम किया जा रहा है, ताकि एक हाईवे से दूसरे हाईवे की कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा के गुरुग्राम से फरीदाबाद रोड को जोड़ने वाली नए रोड के निर्माण किया जाएगा। यह रोड गुरुग्राम-सोहना रोड से जोड़ने वाले ग्रेटर एसपीआर (साउदर्न पेरिफेरल रोड) का निर्माण किया जाएग।
इस रोड छह गांवों की जमीन से होकर निकलेगा, ऐसे में इन गांवों के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से इन गांवों की जमीन अधिग्रहण के लिए जमीन के रेट निर्धारित कर दिए है, यह रेट प्रति एकड़ के हिसाब से निर्धारित किए है और जिस भी किसान की जितनी जमीन आएगी, उसके हिसाब से उसे मुआवजा दिया जाएगा।
इन गांवों में जमीन के अलग-अलग रेट निर्धारित किए गए है। जहां पर मुआवजा की प्रति एकड़ 4.92 करोड़ रुपये से शुरू होकर 8.25 करोड़ रुपये तक मुआवजा मिलेगा। जहां पर छह गांवों के जितने भी किसनों की जमीन आएगी, उनको कुल करीब 986 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तरफ से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है।
इन गांवों की जमीन के रेट किए निर्धारित
प्रशासन की तरफ से प्रत्येक गांव के अलग-अलग रेट निर्धारित किए गए है। इसमें बहरामपुर में 5.26 करोड़ रुपये, उल्लावास में 4.96 करोड़ रुपये, कादरपुर में 4.92 करोड़ रुपये, मैदावास में 6.17 करोड़ रुपये, धुमसपुर में 5.19 करोड़ रुपये और बादशाहपुर में सबसे अधिक 8.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय किया गया है।
मुआवजे की दरों का निर्धारण वर्ष 2013 से पहले हुई जमीन की रजिस्ट्रियों के आधार पर किया गया है। इसके लिए कुल 100 रजिस्ट्रियों में से सर्वाधिक मूल्य वाली 50 रजिस्ट्रियों का औसत निकाला गया। इसी आधार पर जमीन की कीमत का आकलन किया गया।
एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मुआवजे की दरों को अंतिम रूप दिया। इससे निर्माण के लिए भूमि देने वाले को बड़ी राहत मिलेगी।
किसानों को ब्याज देने से किया इन्कार, किसान इस पर अड़े
ग्रेटर एसपीआर बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण के नोटिस वर्ष 2013 में जारी किए गए थे, लेकिन किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चले गए थे। जहां पर हाईकोर्ट से इस पर स्टे हो गया था और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी रूक गई थी। पिछले वर्ष अदालत से स्टे हटने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
मुआवजे की घोषणा के साथ ही स्टे की अवधि के ब्याज का मुद्दा भी सामने आया है। विभाग की ओर से जमीन मालिकों को इस अवधि का ब्याज देने का प्रविधान नहीं किया गया है। कुछ जमीन मालिकों ने इस पर आपत्ति जताते हुए भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष सवाल उठाया कि जब उन्होंने अदालत से स्टे नहीं लिया था तो उन्हें भी ब्याज से वंचित क्यों रखा जा रहा है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने अदालत का रुख किया था, उनके कारण अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रभावित हुई, लेकिन इसका नुकसान उन जमीन मालिकों को भी उठाना पड़ रहा है, जो न्यायालय नहीं गए थे।
