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फालना त्रासदी के बाद सुमेरपुर में पटाखा कारोबार पर उठे गंभीर सवाल

फालना में तीन मौतों के बाद सुमेरपुर में पटाखों के लाइसेंस और सुरक्षा मानकों की जांच की मांग तेज, 56 लाइसेंस पर 66 दुकानों का मामला चर्चा में।

भीड़भाड़ वाले बाजार में पटाखों की दुकान
भीड़भाड़ वाले बाजार में पटाखों की दुकान

जयपुर/सुमेरपुर। दीपावली की रोशनी भले ही फीकी पड़ गई हो, लेकिन फालना में हुई दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक दुकान में लगी आग ने तीन जिंदगियां छीन लीं और आसपास की दुकानों को राख में बदल दिया। इस त्रासदी के बाद अब सुमेरपुर में पटाखा कारोबार की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। लाइसेंस की संख्या, दुकानों के संचालन और कथित आर्थिक लेनदेन को लेकर उठ रहे सवालों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, सुमेरपुर में पटाखा बिक्री के लिए 56 लाइसेंस जारी किए गए थे, जबकि मौके पर 66 दुकानें संचालित होती देखी गईं। दस अतिरिक्त दुकानों का संचालन बिना किसी स्पष्ट अनुमति के कैसे हुआ, यह एक बड़ा प्रश्न है। फालना में हुई घटना, जहां एक चिंगारी ने तीन लोगों की जान ले ली, यह साबित करती है कि भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ कितना घातक हो सकता है।

इस मामले में आर्थिक अनियमितताओं के आरोप भी लग रहे हैं। चर्चा है कि प्रति लाइसेंस 8,500 से 10,000 रुपये तक की वसूली की गई। एक स्थानीय व्यापारी ने लाइसेंस प्रक्रिया में फिरोज नामक व्यक्ति का नाम लिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका संदिग्ध है। क्या यह राशि सरकारी शुल्क थी या कोई निजी लेनदेन, इसकी जांच होना अनिवार्य है।

व्यापारियों के बीच यह भी चर्चा है कि लाइसेंस बनवाने के बाद उन्हें एक निश्चित स्थान से ही पटाखे खरीदने के लिए मजबूर किया गया। यदि ऐसी कोई बाध्यता थी, तो यह न केवल व्यापारिक स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला में भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा करता है। प्रशासन को अब इन सभी दावों की सच्चाई दस्तावेजों के आधार पर सार्वजनिक करनी चाहिए।

शहर के मुख्य बाजारों में पटाखों का भंडारण और बिक्री सुरक्षा के लिहाज से पहले ही चिंता का विषय रही है। संकरी गलियों में जाम की स्थिति के कारण आपातकालीन सेवाओं, जैसे दमकल और एंबुलेंस का पहुंचना लगभग असंभव होता है। क्या इन दुकानों को अनुमति देते समय अग्निशमन विभाग और नगरपालिका ने इन पहलुओं पर विचार किया था?

पाली जिला प्रशासन से अब यह मांग की जा रही है कि जांच केवल कागजों तक सीमित न रहे। पुलिस, नगरपालिका और अग्निशमन विभाग की एक संयुक्त टीम गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। लाइसेंस की सूची और मौके पर लगी दुकानों का भौतिक सत्यापन हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जनता को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जवाबदेही और सुरक्षा की ठोस गारंटी चाहिए।

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