Bargarh-Bhainsana Bypass MP: मध्यप्रदेश में रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र में बरगढ़-भैंसाना बायपास का काम फिर अटक गया है। इस बार मामला कोर्ट में पहुंच गया है। बता दें कि बरगढ़-भैंसाना बायपास शुरू से राजनीतिक जल्दबाजी और प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार रहा है। अब प्रशासन द्वारा प्रभावित किसानों को मुआवजा बांटकर साइड क्लियर नहीं करवाने के कारण ठेकेदार ने काम करने से मना करते हुए कोट पहुंचकर कहा कि अफसर साइड क्लियर नहीं करवा रहे इसलिए मैं आगे काम नहीं करूंगा। जो काम किया उसी स्थिति में वाइंडअप करें और दूसरे ठेकेदार से काम करवा लें। बता दें कि वर्ष 2019 से अटका यह रोड प्रशासनिक लापरवाही के चलते एक बार फिर अटक गया है।
2008-09 में बनना था बरगढ़-भैंसाना बायपास
बरगढ़-भैंसाना बायपास 2008-09 में महू-नीमच हाईवे को फोरलेन बनाने के दौरान ही बनना था। उसे समय चौपाटी का व्यापारियों का व्यापार बढ़ाने को लेकर जिम्मेदारों ने सिटी में फोरलेन निकालने का निर्णय लिया था। इस कदम से रोजगार तो उतना नहीं बचा लेकिन सिटी में ट्रैफिक दबाव जरुर बढ़ गया। चौपाटी पर एक्सीडेंट होने शुरू हुए तो प्रशासन ने फोरलेन का हैवी ट्रैफिक डायवर्ट करने बरगढ़-भैंसाना बायपास प्रोजेक्ट बनाया। उस दौरान प्रशासन ने जल्दबाजी में इसे टू-लेन बनाने का निर्णय लेकर वर्ष 2019 में काम शुरू करवा दिया था। लेकिन काम शुरू होते ही किसानों ने रुकवा दिया। उसके बाद तीन साल तक साइड क्लियर नहीं हुई तो पहले ठेकेदार ने काम छोड़ दिया। विभाग ने 4 करोड़ 42 लाख 21 हजार मुआवजे के लिए स्वीकृत करवाकर वर्ष 2023 में रिटेंडर किया। मुआवजे की राशि 100 से अधिक किसानों को मिलने थी, लेकिन अब भी 32 किसान मौज नहीं मिलने के कारण काम नहीं करने दे रहे हैं। जिसके बाद ठेकेदार ने भी बरगढ़-भैंसाना बायपास निर्माण को लेकर हाथ खड़े कर दिए।
16 किमी में से अब तक 13 किमी ही बना
बरगढ़-भैंसाना बायपास रोड की लंबाई 18 किमी है। बरगढ़ तरफ यह रोड 1.3 किमी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग ने बना दिया है। भैंसाना में 700 मीटर ओवरब्रिज के लिए छूटा है। हालांकि, अभी तक ब्रिज स्वीकृत नहीं हुआ है। पीडब्ल्यूडी को सिर्फ 16 किमी बनाना था। इसमें से 13 किमी बन पाया है। उसमें भी डामर की सेकंड लेयर नहीं बिछ पाई है। वहीं आक्यादेह, शामपुरा में 3 किमी लंबे क्षेत्र में काम शुरू ही नहीं हो पाया है। इस रोड़ की निर्माण लागत 27 करोड़ थी, जो वर्ष 2022 में नए एसओआर व जीएसटी 12 से 18% होने के कारण तीन करोड़ बढ़ गई है।
वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष ठेकेदार से बात कर समन्वय का प्रयास हुआ शुरू
पीडब्ल्यूडी ईई एम.एस. चौहान ने बताया जहां मुआवजा बंट चुका है, वहां भी काम अधूरा है। अब ठेकेदार ने कोर्ट में केस लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष ठेकेदार से बात कर समन्वय का प्रयास कर रहे हैं ताकि काम शुरू हो सके। वहीं मुआवजा निर्धारण व अवार्ड प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द राशि आवंटित की जाएगी।