Madhya Pradesh High Court : एमपी हाईकोर्ट द्वारा दिवाली पर प्रदेश के हजारों विनियमित कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जहां पर सरकार द्वारा 7वें वेतनमान का लाभ देने के खिलाफ सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए याचिका निरस्त की। एमपी सरकार ने 17 सितंबर 2025 को नौ याचिकाओं के समूह में पारित साझा फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कोर्ट आदेश के बाद 2016 में सरकार ने नीति बनाकर विनियमित कर्मचारी का दर्जा दिया था। इन कर्मचारियों को कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल श्रेणियों में बांटकर निर्धारित वेतनमान दिया गया था।राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लागू मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के लाभ से इन्हें बाहर रखा था।
कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तर्क दिया था कि वे नियमित कर्मचारियों के समान काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सातवें वेतनमान से वंचित रखना समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के खिलाफ है। 17 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वेतन पुनरीक्षण नियम को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि स्थायी कर्मियों का वेतनमान पूरी सेवा अवधि के लिए एक जैसा निर्धारित नहीं रखा जा सकता। उनका न्यूनतम वेतनमान भी समय-समय पर संशोधित होना चाहिए। कोर्ट ने तीनों श्रेणियों के स्थायी कर्मियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप संशोधित न्यूनतम वेतनमान और एरियर देने के निर्देश दिए थे, जिसके खिलाफ सरकार ने याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि समान आदेश को सुप्रीम कोर्ट पहले ही बरकरार रख चुका है। राज्य सरकार की याचिका को 14 अक्टूबर 2026 को खारिज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पुनर्विचार याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी नहीं दी थी। इसके अलावा याचिका करीब 317 दिन की देरी से दायर की गई थी। सरकार द्वारा देरी का उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया।