गृह मंत्रालय ने AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पहले ही इस पर सहमति दे चुके थे।
ED ने पिछले साल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल को आरोपी बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों और नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र से मंजूरी जरूरी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं।
AAP ने फैसले को चुनावी राजनीति करार दिया है। प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि 2 साल बाद और चुनाव से ठीक पहले यह मंजूरी मिली है। उन्होंने इसे पार्टी और नेताओं को बदनाम करने की साजिश बताया, लेकिन दावा किया कि जनता सच्चाई समझ चुकी है।