PM E DRIVE Scheme : देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा ई वाहनों पर भारी आफर दिया जा रहा है। सरकार ने मसकद पेट्रोल व डीजल की खपत को कम करने व प्रदूषण को स्तर को नीचे लाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी योजना चलाई जा रही है।
जहां पर ई आटो व ई रिक्शा खरीदने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा 30 हजार या 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, ताकि यह लोग नए वाहन खरीदकर अपना गुजारा कर सके। केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा समेत कई राज्यों में अतिरिक्त सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी छूट दी जा रही है। इस योजना के तहत कई राज्यों में यह सब्सिडी को वाहन खरीदते समय ही डीलर द्वारा कम कर दी जाती है।
PM E-DRIVE योजना का लाभ लेने के लिए समय किया निर्धारित
केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत योग्य इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और ई-रिक्शा की खरीद पर सीधा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह सब्सिडी वाहनों के मॉडल और उसकी बैटरी क्षमता के आधार पर तय की गई है, जिससे वाहन की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है। इस योजना को 31 मार्च 2028 तक के लिए प्रभावी रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक स्वरोजगार से जुड़े लोग इसका लाभ उठा सकें।
इन राज्यों में 30 हजार तक की सीधी सब्सिडी
केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के देश के अलग-अलग राज्यों में स्कीम अलग दी गई है। इसके तहत दिल्ली व महाराष्ट्र सरकार द्वारा पीएम ई-ड्राइव के तहत इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की खरीद पर 30000 रुपये तक की सीधी सब्सिडी दी जा रही है। जबकि कई राज्यों में इन वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह माफ कर दिया गया है।
यूपी व बिहार में दी जा रही इतनी छूट
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत यूपी व बिहार सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जहां पर स्वरोजगार और हरित परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की कुल कीमत पर 15 से 20 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इसका वाहन खरीदने वाले लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है।
गुजरात व राजस्थान में दी जा रही छूट
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत गुजरात व राजस्थान में भी ई रिक्शा खरीद पर सब्सिडी व छूट दी जा रही है। योजना के तहत खरीद पर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जा रही है। राजस्थान में ई-ऑटो और मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैटरी क्षमता और राज्य के तय प्रावधानों के अनुसार आर्थिक अनुदान उपलब्ध है।
दक्षिण भारतीय राज्य और पुडुचेरी- तमिलनाडू, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में खरीदारों को 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जा रही है, जिससे ऑन-रोड कीमत में बड़ी बचत होती है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 'डॉ. बी.आर. अंबेडकर इलेक्ट्रिक ऑटो सब्सिडी योजना' के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) वर्ग की महिलाओं को ई-ऑटो की कुल लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 300000 रुपये तक की स्पेशल सब्सिडी दी जा रही है।
