मंगलम रेजिडेंसी: मुख्यमंत्री जन आवास योजना का सपना बना सिरदर्द 

- मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बाशिंदे परेशान
- हाईकोर्ट पहुंचा मामला, ग्रुप अधिकारियों को नोटिस जारी

अलवर। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत मंगलम रेजिडेंसी के फ्लैट खरीदने वालों का सपना आज उनकी परेशानी बन गया है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रेजिडेंसी के निवासी परेशान हैं और न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं।

रेजिडेंसी के बाशिंदों का कहना है कि मंगलम बीडीएल ग्रुप ने सुविधा संपन्न आवास का वादा कर पैसे वसूले, लेकिन न तो सुरक्षा दीवार पूरी बनाई गई, न ही पानी और सीवेज की व्यवस्था सही है। एसटीपी टैंक चालू नहीं होने से दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।

प्रदूषण विभाग ने प्रोजेक्ट को अनियमित बताते हुए 10 लाख का जुर्माना लगाया है, जिसे अब तक नहीं भरा गया। हाईकोर्ट ने ग्रुप अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब किया है। बाशिंदों को अब न्याय की आस है।