राजस्थान सरकार की बजट पूर्व हितधारक परामर्श कार्यशाला में मिले अहम सुझाव
जयपुर, 30 जनवरी। राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से 27 से 29 जनवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में संभाग स्तरीय बजट पूर्व हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, संगठनों व हितधारकों ने राज्य के आगामी वित्तीय बजट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
पहला दिन: उद्घाटन सत्र में अतिरिक्त जिला कलक्टर विनीता सिंह ने कर्मचारी संगठनों और उद्योग क्षेत्र के हितधारकों को संबोधित किया। चिकित्सा सेवाओं और पंचकर्म के माध्यम से मानव स्वास्थ्य सुधार पर भी सुझाव दिए गए।
दूसरा दिन: पहले सत्र में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने जनजातीय समुदाय के उत्थान पर जोर दिया। हितधारकों ने गरीबी, बेरोजगारी, नशाखोरी, ऋणग्रस्तता और बाल विवाह जैसी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव दिए। दूसरे सत्र में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त प्रवीण मील की अध्यक्षता में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें फार्म पोंड, बूंद-बूंद सिंचाई, जैविक खेती और किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाने पर सुझाव सामने आए।
तीसरा दिन: महिलाओं, युवाओं और खिलाड़ियों को समर्पित पहले सत्र में महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल व अन्य अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी, जबकि हितधारकों ने रोजगार, खेल सुविधाओं और महिला सशक्तिकरण पर सुझाव रखे। दूसरे सत्र में सिविल सोसायटी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए।
कार्यशाला समन्वयक डॉ. गोरधन लाल शर्मा ने बताया कि सभी सुझावों को संकलित कर राज्य सरकार को आगामी बजट में शामिल करने के लिए भेजा जाएगा।
