राजस्थान में अब उपखंडों पर चला सरकार का हथौड़ा: 100 से अधिक SDM ऑफिस होंगे बंद, दो-तीन तहसीलों पर रहेगा एक उपखंड

राज्य सरकार ने कांग्रेस शासन में बनाए गए नए जिलों और संभागों को खत्म करने के बाद अब **उपखंड कार्यालयों** पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। ‘**मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस**’ की नीति के तहत प्रदेश के करीब 100 उपखंड खत्म किए जा सकते हैं।

सरकार की योजना के अनुसार, अब दो या तीन तहसीलों के लिए केवल एक उपखंड अधिकारी (SDM) का कार्यालय होगा। इससे प्रदेश के कुल उपखंडों में लगभग 32% की कटौती होगी। वर्तमान में चल रहे ढांचे की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है, जिसने अब तक आधे जिलों से फीडबैक जुटा लिया है।

समिति को आगामी 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। समिति तीन अहम बिंदुओं पर काम कर रही है—

1. नए उपखंडों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तय करना और पद संरचना की समीक्षा।
2. प्रशासनिक इकाइयों के कार्यभार के अनुसार पदों की उपयुक्तता सुनिश्चित करना।
3. प्रदेश की भौगोलिक और सामाजिक जरूरतों के आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश करना।

सूत्रों के अनुसार, इस कवायद का मकसद सरकारी खर्च को कम करना, अधिकारियों की तैनाती का संतुलन सुधारना और प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाना है। समिति जल्द ही जिलों, तहसीलों और कार्मिक संगठनों से सीधा संवाद करेगी।

राजस्व इकाइयों का यह पुनर्गठन प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकता है और आने वाले दिनों में कई छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों पर इसका असर दिख सकता है।