अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने दिया ज्ञापन

सवाई माधोपुर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के आह्वान पर आज सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष धनराज गुप्ता के नेतृत्व में सुरेश सिंह नेगी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित सामंत कमेटी एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने एवं महासंघ एकीकृत के संशोधित मांग पत्र 2022 पर उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित कराकर मांगों का निराकरण कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा ज्ञापन |
इस अवसर पर नरेंद्र गौतम अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष, वृंदावन मथुरिया लैब टेक्नीशियन कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य, अमित खंडेलवाल सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे |
जिलाध्यक्ष धनराज गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में वेतन विसंगतियों को दूर करने के नाम पर केवल कमेटी गठित की है। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार ने वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सामंत कमेटी का गठन किया था। जिसने सभी संगठनों की सुनवाई करने के बाद अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त 2019 को राज्य सरकार को सौंप दी थी। लेकिन गहलोत सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बजाए कर्मचारियों को गुमराह करते हुए एक और कमेटी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर दी और इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाते हुए अपने 4 साल के समय को संगठनों से वार्ताओ में निकाल दिया। अब 31 दिसंबर 2022 को कमेटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। महासंघ (एकीकृत) कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है। राठौड़ ने कहा कि यदि सरकार ने रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया और कर्मचारियों की लंबित मांगों की अनदेखी की तो आने वाले समय में सरकार को कर्मचारियों के एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी।
राठौड़ ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में सभी जिला कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन किये गए और लंबित मांगों पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया |