प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने में देरी, सीजेपी ने केंद्र को दी चेतावनी

नई दिल्ली। सिटिजन्स जस्टिस पार्टी ने केंद्र सरकार को एक सख्त अल्टीमेटम जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनके खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने की मांग पूरी नहीं की गई, तो वे फिर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। संगठन का आरोप है कि सरकार ने हाल ही में समाप्त हुए आंदोलन के दौरान हुए समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया है, जिससे प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है।

विवाद का मुख्य बिंदु आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज की गई प्राथमिकियां यानी एफआईआर हैं। हालांकि शुरुआती बातचीत में यह संकेत दिया गया था कि सरकार सद्भावना के तौर पर इन कानूनी मामलों को वापस ले लेगी, लेकिन पार्टी नेतृत्व का कहना है कि इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वे अब सरकार से एक लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके सदस्यों के खिलाफ लंबित सभी कानूनी कार्रवाई बिना किसी देरी के बंद कर दी जाएगी।

इस बीच, स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इन मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आंदोलन से संबंधित मामलों को समाप्त करने के लिए कानूनी ढांचे की समीक्षा की जा रही है और विभाग सरकार के निर्देशों के अनुरूप समाधान की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि, जमीनी स्तर पर प्रगति न दिखने के कारण प्रदर्शनकारियों में नाराजगी और संदेह बना हुआ है।

सिटिजन्स जस्टिस पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने अपनी कार्यप्रणाली में तेजी नहीं दिखाई, तो वे राजधानी में अपने समर्थकों को फिर से लामबंद करने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासनिक देरी को विश्वासघात करार दिया है, जो उन वार्ताओं की भावना को कमजोर करता है जिनके कारण पिछला आंदोलन समाप्त हुआ था।

संगठन द्वारा दी गई समय सीमा नजदीक आने के साथ ही अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या केंद्र सरकार नए सिरे से विरोध को टालने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएगी। इन चर्चाओं का परिणाम ही यह तय करेगा कि शांति बनी रहेगी या स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो जाएगी।