सामाजिक न्याय विभाग और UNFPA के बीच समझौता, पिछड़े समूहों के किशोरों को मिलेगा जीवन कौशल प्रशिक्षण

जयपुर, 12 नवंबर: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के किशोर-किशोरियों को जीवन कौशल और स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों से सशक्त करना है। एमओयू पर हस्ताक्षर अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका और UNFPA की भारतीय प्रतिनिधि एंड्रिया एम वोजनार ने सचिवालय में किए।
रांका ने बताया कि इस एमओयू के तहत UNFPA, आवासीय विद्यालयों और विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और छात्रावास अधीक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण और कौशल विकास की जानकारी प्रदान करेगा। इसके साथ ही, किशोरों और विशेष योग्यजन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु विभाग में एक तकनीकी सहायता इकाई की स्थापना की जाएगी।
इस समझौते का लक्ष्य किशोरों को सशक्त बनाने, समावेशिता को बढ़ावा देने और सतत विकास को बढ़ाने का है। इस अवसर पर बचनेश कुमार अग्रवाल, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, और UNFPA इंडिया के अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।