न्याय टेबल से लोक अदालत की भावना मजबूत मिला त्वरित न्याय  उपभोक्ता आयोग के लम्बित व प्री-लिटिगेशन के 122 प्रकरणों में 4741884 रुपये के अवार्ड जारी किए 

जयपुर टाइम्स 
झुंझुनूं(निस)। इस वर्ष की अंतिम व चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत रविवार को आयोजित हुई। उपभोक्ता आयोग से सम्बन्धित 122 मामलों का निपटारा न्यायाधीश अजय गोदारा व उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील की बैंच ने किया। जिसमें आपसी समझाइश व राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से 4741884 रूपये के अवार्ड जारी किए गए। उल्लेखनीय है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनूं में न्याय टेबल पर पीड़ित उपभोक्ताओं व सेवाप्रदाताओं को लोक अदालत की भावना से प्रकरणों का निस्तारण आपसी समझाइश से करने का अवसर अवकाश दिवस में भी उपलब्ध करवाया गया है। जिसके चलते बड़ी संख्या में प्रकरणों का निपटारा सम्भव हो पाया है। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने इस उपलब्धि को उपभोक्ता आयोग के अधिकारियों,  कर्मचारियों की ओर से टीम भावना से किए गए सद्प्रयास व विद्युत विभाग के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार भाम्बू की उपभोक्ताओं को न्याय टेबल पर सकारात्मक रूप से समझाइश करने का सुखद परिणाम बताया है। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायाधीश अजय गोदारा व उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  के सचिव न्यायाधीश डॉ महेन्द्र कुमार सिंह सोलंकी ने विधुत विभाग के पीड़ित उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए विद्युत अधिनियम की पवित्रता व त्वरित न्याय की खूबसूरती को धरातल पर लागू करने का कड़ा संदेश दिया। जिले के बड़ की ढाणी गुढ़ा गोड़जी के उपभोक्ता सुभाष चंद्र महला के विधुत कनेक्शन का मीटर खराब होने पर पीड़ित ने विद्युत विभाग को सूचना देकर मीटर बदलने के रसीद कटवाई थी। उसके बावजूद भी लम्बे समय तक उपभोक्ता के परिसर में नया विद्युत मीटर नहीं लगाया गया और इसी दौरान सतर्कता टीम ने वीसीआर भर दी। जिसके निपटारे के लिए पीड़ित सुभाष चन्द्र महला ने लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका विद्युत अधिनियम की पवित्रता में हाथों हाथ समाधान करते हुए वैधानिक दायित्व के रूप में मात्र 1088 रूपये की राशि पर प्रकरण का निस्तारण कर लोक अदालत के अवार्ड कि प्रमाणित प्रतिलिपि पीड़ित को सुपुर्द कर त्वरित न्याय दिया गया। इस अवसर पर पीड़ित ने भावुक होते हुए कहा कि लोक अदालत में न्याय होने के साथ ही त्वरित न्याय होते हुए देख भी लिया है। न्याय टेबल से लोक अदालत की भावना मजबूत हुई और त्वरित न्याय भी मिला। राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय देने के लिए उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील के नवाचार न्याय टेबल पर अधिशासी अधिकारी प्रदीप कुमार भाम्बू, विधि अधिकारी डॉ प्रज्ञ कुल्हार, सहायक अभियंता अनिल कालेर,महेश कुमार सैनी, विजय बोला, अधिवक्ता होशियार सिंह, सहायक राजस्व अधिकारी इकबाल अली, सतवीर, विक्रम यादव और उपभोक्ता आयोग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी भीम सिंह राजपुरोहित, वरिष्ठ सहायक चन्दन सैनी,कनिष्ठ सहायक महावीर मीणा, एजाज नबी, अमित शर्मा, मोहम्मद आदिल फारुकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले पीड़ित उपभोक्ताओं ने कहा कि  न्याय टेबल पर लोक अदालत की भावना मजबूत होने के साथ-साथ पीड़ित उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय भी मिला और मुकदमेबाजी से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिला है।