राजस्थान में खनिज क्षेत्र की नई उड़ान: 30 लाख को रोजगार, राजस्व में बढ़ोतरी
जयपुर टाइम्स
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, जो लगभग 30 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रही हैं। उन्होंने खनिज सम्पदा के समुचित उपयोग और राजस्व में बढ़ोतरी के लिए खनन क्षेत्र को प्राथमिकता देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खनन खोज कार्य में तेजी लाने, नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और नई खनिज नीति के तहत योजनाओं को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।
नीलामी में राजस्थान ने बनाया रिकॉर्ड:
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार ने पहले ही वर्ष में 47 प्रधान खनिज ब्लॉक नीलाम कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि पिछली सरकार के पूरे कार्यकाल में 34 ब्लॉक नीलाम हुए थे। इसी तरह अप्रधान खनिज के 426 प्लॉट्स नीलाम किए गए, जो पिछली सरकार के 282 प्लॉट्स की तुलना में अधिक है।
नई नीतियों से खनन क्षेत्र को बढ़ावा:
सरकार द्वारा हाल ही में मंजूर की गई नई खनिज नीति 2024 और एम-सेण्ड नीति 2024 को खनन आधारित उद्योगों, रोजगार सृजन, और राजस्व वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने और वैध खनन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने एम-सेण्ड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी:
इस वर्ष अक्टूबर 2024 तक प्रमुख खनिजों से 270.45 करोड़ और अप्रधान खनिजों से 199.45 करोड़ रुपये की रॉयल्टी में वृद्धि दर्ज की गई। खनिज बजरी की नीलामी से 1,012 करोड़ रुपये और अन्य खनिजों से 396 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
मुख्यमंत्री ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और इसे राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
