राजस्थान में 2021 की SI भर्ती को लेकर सरकार अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) विज्ञान शाह ने प्रार्थना पत्र पेश कर और समय की मांग की। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए सरकार को 1 जुलाई तक का समय दे दिया है।
सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 20 मई को कोर्ट के निर्देशानुसार कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन इसके तुरंत बाद 24-25 मई को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री को शामिल होना पड़ा। इसी कारण मुख्यमंत्री स्तर पर कोई अंतिम विमर्श नहीं हो पाया और फैसला टल गया।
वहीं याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र नील ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर फैसला टाल रही है। उन्होंने कहा कि हर बार कोई नया कारण बताकर सिर्फ समय निकाला जा रहा है और सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
अब अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी, जिसमें सरकार को अंतिम निर्णय के साथ कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा।