प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए समर्पित बजट, सभी वर्गों को होगा लाभ

जयपुर, 10 जुलाई। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी विज़न को उपमुख्यमंत्री (वित्त) श्रीमती दिया कुमारी ने बजट 2024-25 में पेश किया है। यह बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, उद्यमियों, वंचितों और जरूरतमंदों सहित सभी वर्गों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है।

रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत विकसित राजस्थान' के सपने को साकार करने के लिए यह बजट महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही जल संरक्षण, सिंचाई और नहरीतंत्र के सुदृढ़ीकरण पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय होगी। संशोधित पार्वती- कालीसिंध- चंबल लिंक परियोजना से राज्य की 40 प्रतिशत जनसंख्या को पेयजल और 2.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

रावत ने कहा कि एकीकृत ईआरसीपी परियोजना के प्रथम चरण में 9600 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं और आगे के कार्यों के लिए 26 हजार 800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। राज्य के सभी जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ जल संचय प्रणाली विकसित करने के लिए राजस्थान इरिगेशन वॉटर ग्रिड मिशन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कार्य होंगे।

बरसात और बाढ़ के दौरान व्यर्थ बहने वाले जल से बाढ़ सुरक्षा प्रबंधन के साथ जल का सदुपयोग करने के लिए रन ऑफ वॉटर ग्रिड स्थापित किया जाएगा, जिस पर करीब 30 हजार करोड़ रुपए व्यय होंगे। शेखावाटी में यमुना जल उपलब्धता के लिए 60 करोड़ रूपए की लागत से डीपीआर तैयार की जाएगी, जिससे हरियाणा सरकार के साथ हुए एमओयू को धरातल पर उतारा जा सके और सीकर, झुंझुनू तथा सीकर क्षेत्र के लोगों को पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके।