राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव: दवाएं, पानी, बिजली और इंटरनेट तक नहीं
केंद्र सरकार की समीक्षा में खुलासा, स्कूलों में भी नहीं हो रहे हेल्थ प्रोग्राम
जयपुर: राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की स्थिति चिंता जनक है। केंद्र सरकार की कॉमन रिव्यू मिशन (CRM) टीम द्वारा नवंबर में किए गए सीकर और भरतपुर जिलों के दौरे के बाद तैयार रिपोर्ट में सामने आया कि प्रदेश के केवल 3% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) ही नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (NQAS) के मानकों पर खरे उतरते हैं।
रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कई पीएचसी और अर्बन पीएचसी में जरूरी दवाएं तक उपलब्ध नहीं थीं। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (IPHS) के अनुरूप जांच सुविधाओं का भी अभाव था। कई स्थानों पर पीने का पानी और बिजली बैकअप जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं।
इसके साथ ही, स्कूलों में स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम संचालित नहीं किए जा रहे। टेली-कंसल्टेशन सुविधा का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा, जिसका प्रमुख कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी बताई गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव व मिशन निदेशक (NHM) द्वारा भेजे गए पत्र में इन सभी कमियों को उजागर कर प्रदेश सरकार से संपूर्ण रिपोर्ट मांगी गई है।
