महासंघ सवाई माधोपुर के जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी सहित सैकडो कार्यकर्ता अनु.जाति-जनजाति महापंचायत जयपुर मे हुए शामिल

सवाई माधोपुर । अखिल राज.अनु.जाति,जनजाति,पिछड़़ी जाति अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त महासंघ सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा के नेतृत्व में सवाई माधोपुर जिले की जिला कार्यकारिणी तथा ब्लाक कार्यकारिणी एवं समस्त कार्यकर्ता मानसरोवर ग्राउंड जयपुर में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत में विभिन्न मुद्दों को लेकर सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए ।
महासंघ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि अखिल राज.अनु.जाति,जनजाति,पिछड़़ी जाति अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त महासंघ सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा , जिला महासचिव बृजेश मीणा , कमलेश मीणा जीनापुर अध्यक्ष स.मा. , चेतराम मीणा सेलु अध्यक्ष मलारना डूंगर , ममता मीणा महिला कार्यकारी अध्यक्ष ,तरुणा बैरवा महिला जिला महासचिव,सीता आदिवासी,चेतराम मीणा चकेरी ,प्रकाश जी गंगवाल,रमेश तारनपुर अध्यक्ष बौंली,धनराज चांदा जिला सचिव,प्यारे लाल मीणा जिला विधि सचिव,ओमप्रकाश मीणा बनोटा,हंसराज मीणा भारजा महासचिव मलारना डूंगर, मुकेश सेवलिया , प्रेमराज मीणा ,  इत्यादि तथा ब्लाक कार्यकारिणी व सैकड़ो कार्यकर्ताओं के साथ मानसरोवर ग्राउंड जयपुर में आयोजित  अनु.जाति - जनजाति महापंचायत  में शामिल हुए।
महासंघ के जिला महासचिव बृजेश मीणा ने बताया कि जयपुर में विभिन्न मुद्दों को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें 12 लाख से अधिक संख्या में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी - कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधि , विधायक व मंत्रीगणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की एवं महापंचायत को संबोधित किया। अनुसूचित जाति व जनजाति पर हो रहे अत्याचार - शोषण एवं व्याख्याता पृथ्वीराज बैरवा की बर्खास्तगी को लेकर महापंचायत ने नाराजगी जताई तथा महापंचायत द्वारा 2 अप्रैल 2018 को हुए भारत बंद के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लेने , निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने ,आरक्षण आबादी के अनुसार अनुसूचित जाति का 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 18% व अनुसूचित जनजाति का 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 14%  करने , टीएसपी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जाति - जनजाति का आरक्षण आबादी के अनुसार वृद्धि करने , अनुसूचित जाति - जनजाति के जनप्रतिनिधि , सरकारी कर्मचारियों को झूठे षड्यंत्राे में फंसाकर उनके साथ होने वाले अत्याचार व शोषण में कमी लाने के लिए एक अच्छा कानून बनाने तथा आबादी के अनुसार अनुसूचित जाति - जनजाति के मंत्री बनाने संस्कृत शिक्षा में एवं अन्य विभागों में पदोन्नति में 48% की बाध्यता समाप्त करने , रोस्टर रजिस्टर संधारण करके आरक्षण का पूरा लाभ दिलवाने बैकलॉग विशेष अभियान चलाकर भरवाने , संविदा व ठेका पद्धति में भी आरक्षण देने की मांग राजस्थान सरकार से पुरी करवाने का निर्णय लिया गया ।