राज्य सरकार ने लिखा केन्द्र सरकार को पत्र, किसानों का अनिश्चितकालीन महापड़ाव जारी  22 सूत्री ज्ञापन पत्र के निस्तारण की मांग

चूरू। सेटेलाइट के माध्यम फसल बीमा क्लेम क्रोप कटिंग रिपोर्ट के विरोध सहित 22 सूत्री मांग पत्र को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर साहवा सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से किसानों की शुरू हुई यात्रा जहां शुक्रवार को चूरू पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया तो शाम को जिला कलक्टर से वार्ता की। वार्ता के बाद क्रोप कटिंग का निस्तारण केन्द्र द्वारा किए जाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को पत्र लिखा। वहीं शनिवार को कलक्ट्रेट के समक्ष किसानों का महापड़ाव जारी रहा। 
सभा में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य निर्मल प्रजापत ने बताया कि सेटेलाइट से इतर पूर्व की तरह क्रोप कटिंग करवाने को लेकर जिला प्रशासन से वार्ता हुई। जिसमें किसानों की मांगों पर व्यापक चर्चा की गई। राज्य सरकार का कहना था कि यह प्रकरण केन्द्र सरकार की गठित कमेटी के अधीन है। इसको लेकर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को चिठ्ठी लिखी है। 
प्रजापत ने कहा कि कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा सेटेलाइट के माध्यम से फसल बीमा क्लेम क्रोप कटिंग रिपोर्ट का कोई ओचित्य नहीं है। सरकार ने यह व्यवस्था बीमा कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए की है। जबकि इससे किसानों फसल बीमा में नुकसान उठाना पड़ रहा है।
जबकि अखिल भारतीय किसान सभा ने 22 सूत्री मांग पत्र के माध्यम से कहा है कि 18जुलाई के अनुसार चूरू जिले की पांच तहसील राजगढ़, सिद्धमुख, तारानगर, सरदारशहर व चूरू के 181पटवार हलकों का फसल बीमा क्लेम क्रोप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर दिए जाने, खरीफ 2022 व रबी 2021-22का बकाया बीमा क्लेम जारी करने, रबी 2017-18, खरीफ 2018,,रबी2018-19, खरीफ 2019 व रब ी2019-20 के दौरान बैंकों द्वारा प्रीमियम नहीं काटे जानेवाले पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पटवार हलके बदले जाने के कारण लम्बित फसल बीमा क्लेम दिलवाने, सत्यापन के नाम पर रबी 2021-22 का रोका गया क्लेम तत्काल दिलवाने की मांग की गई है। 
प्रजापत ने सेटेलाइट के प्रयोग पर आपत्ति प्रकट की और बताया कि तारानगर तहसील में रबी फसल में जौ सरसों, गैहूं, जो व खरीफ फसल में मूंगफली फसल की क्रोप कटिंग प्रयोग तहसील स्तर पर होते हैं। जबकि उक्त सभी फसलों की बुवाई व्यापक स्तर पर होती है इसलिए सभी फसलों के क्रोप कटिंग प्रयोग पटवार स्तर पर होना चाहिए। किसी कारण से कुछ पटवार हलको में क्रोप कटिंग प्रयोग तहसील स्तर पर नहीं हो पाते हैं तो पटवार हलकों के बीमा क्लेम की गणना उच्च इकाई गिरदावर सर्किल के आधार किया जाना चाहिए। वार्ता में चूरू जिला पर्यवेक्षक सभा में अखिल भारतीय किसान सभा राज्य कमेटी के संयुक्त मंत्री सागर खाचरिया, राज्य महासचिव छगनलाल चैधरी, जिला अध्यक्ष इन्द्राजसिंह, जिलामंत्री उमरावसिंह, राज्य कमेटी सचिव निर्मल प्रजापत, जिला संयुक्त मंत्री सुनीलकुमार पूनियां, कुंभाराम जाखड़, जिला उपाध्यक्ष पालाराम मेघवाल, पूर्णाराम सरावग, हरिराम टांडी, रामनारायण रुलानियां, मदनलाल जाखड़ व बिरजूराम खीचड़, शामिल थे।  जिन्होंने किसानों की मांगों के तत्काल निस्तारण की सरकार से अपेक्षा की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनकी लंबे समय से चली आ रही वाजिब मांगों को माना नहीं जा रहा है। जब तक किसानों की मांगों को नहीं माना जायेगा, तब तक कलक्ट्रेट का अनिश्चित कालीन महापड़ाव जारी रहेगा। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो चक्का जाम जैसे कदम उठाने पड़ेगें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। महापड़ाव  में चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, सरदारशहर, तारानगर व सुजानगढ़ तहसीलों व ग्रामीण क्षेत्रों के किसान शामिल है।