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जयपुर शहर को मिलेगी जाम से मुक्ति, जेएलएन मार्ग होगा सिग्नल फ्री

सीएम के निर्देशों के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जेएलएन मार्ग के मुख्य बिंदु को सिग्नल फ्री करने की दिशा में शुरुआती प्रकिया शुरू कर दी गई है। इस मार्ग के मुख्य पॉइंट्स सिग्नल फ्री होने से वाहन चालकों को जाम की समस्या से मुक्ति तो मिलेगी ही साथ ही समय में भी तकरीबन 10 से 15 मिनट की बचत होगी।

JLN ROAD JAIPUR
JLN ROAD JAIPUR

Jaipur News: जयपुर शहर के रहवासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार द्वारा जयपुर के वाहन चालकों को जाम से मुक्ति दिलाने हेतु शहर के मुख्य मार्ग जेएलएन (Jawahar Lal Nehru Road) रोड को सिग्नल फ्री करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाल ही में जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हुई समीक्षा बैठक में जेएलएन मार्ग को सिग्नल फ्री करने के निर्देश जारी किए गए थे। सीएम के निर्देशों के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जेएलएन (JLN) मार्ग के मुख्य बिंदु को सिग्नल फ्री करने की दिशा में शुरुआती प्रकिया शुरू कर दी गई है। इस मार्ग के मुख्य पॉइंट्स सिग्नल फ्री होने से वाहन चालकों को जाम की समस्या से मुक्ति तो मिलेगी ही साथ ही समय में भी तकरीबन 10 से 15 मिनट की बचत होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत अंडरपास, एलिवेटेड रोड और यू टर्न आदि का निर्माण कर जेएलएन मार्ग को सिग्नल फ्री करने की तैयारी चल रही है।

शहर का मुख्य मार्ग है जेएलएन रोड

जेएलएन मार्ग को जयपुर शहर का मुख्य मार्ग माना जाता है। 7.5 किमी लंबा यह मार्ग जवाहर सर्किल से एसएमएस मेडिकल कॉलेज तक फैला हुआ है। इस रोड की राजस्थान विश्वविद्यालय, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, इंटरनल हॉस्पिटल, फॉर्टिस हॉस्पिटल, बिड़ला मंदिर, जवाहर कला केंद्र और जवाहर सर्किल से कनेक्टिविटी होने के कारण हर समय ट्रैफिक का दबाव बना रहता है। अब सरकार द्वारा इस रोड को सिग्नल फ्री करने से तकरीबन 30 मिनट का सफर तकरीबन 15 मिनट में पूरा हो जाएगा।

तय गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में करने होंगे काम पूरे

जयपुर में हुई जेडीए के अधिकारियों और मुख्यमंत्री के बीच समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने सभी अधिकारियों को तय गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के तहत सभी काम पूरे करने के निर्देश जारी किए हैं। मीटिंग के दौरान सीएम ने शहर में चल रही विभिन्न योजनाओं के तहत हो रहे विकास कार्यों में देरी करने वाले और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं।