8th Pay Commission : 8वें पे कमीशन द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने का छह माह का समय रह गया है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें पे कमीशन के गठन के समय 18 माह दिए गए थे और अब एक साल बीत चुका है। ऐसे में 8वें पे कमीशन की तरफ से अलग-अलग राज्यों में जाकर कर्मचारियों से सुझाव मांगे जा रहे है।
जहां पर कर्मचारियों से जुड़े हुए अहम सुझाव कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए जा रहे है। इसमें दिए जाने वाले सुझाव में सबसे अहम कर्मचारियों को मिल रहे डीए व फिटमेंट फैक्टर अहम है। इसमें कर्मचारी संगठनों द्वारा डीए को कर्मचारियों की बेसिक पे में मर्ज करने की मांग को प्रमुखता से उठाया जा रहा है।
कर्मचारी संगठन BPMS ने मांग रखी है कि जब कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाता है तो उस डीए को कर्मचारियों के बेसिक में शामिल करने का नियम बनाया जाए। यह डिमांड सगंठन ने 18 नवंबर को हुई आयोग के साथ दूसरे राउंड की मीटिंग में की है। इसके अलावा भारत पेंशनर्स समाज ने 25 प्रतिशत डीए पहुंचने पर उसे बेसिक पे से मिला देने की मांग की है।
साल में चार बार डीए बढ़ाने की मांग
8वें पे कमीशन के सामने एक मुख्य मांग रखी गई है कि फिलहाल साल में दो बार डीए को बढ़ाया जाता है, लेकिन महंगाई की रफ्तार हर माह बदलती है। ऐसे में कर्मचारियों के डीए में साल में दो बार की जाए चार बार करना चाहिए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई को देखते हुए मौजूदा डीए पर्याप्त नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में इसे एक साल में 4 बार बढ़ाया जाए।
3.833 फिटमेंट फैक्टर को करने की मांग
8वें पे कमीशन के सामने NC-JCM ने लागू होने वाले वेतन आयोग में 3.8333 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर आयोग इस फिटमेंट फैक्टर को लागू करने की रिपोर्ट देते है को उस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता 18000 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकता है। अभी तक 8वें पे कमीशन ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है। यही वजह है कि सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। बता दें, 7वें पे कमीशन के वक्त पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था।
कई शहरों में हो चुकी है मीटिंग
8वें पे कमीशन की मीटिंग देश के कई प्रमुख शहरों में हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, भुवनेश्वर, जम्मू-कश्मीर, लखनऊ जैसे शहरों में आयोग अपनी मीटिंग कर चुका है। इन मीटिंग्स का मकसद देश के अलग-अलग कर्मचारियों की डिमांड्स का जानना था। आयोग की इन मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए तय प्रक्रिया का पालन करना पड़ा है।


