Noida Flat Registry : सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नोएडा के हजारों लोगों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सेक्टर-150 के भूखंड संख्या-2 पर बनी स्पोर्ट्स सिटी की आठ परियोजनाओं में रजिस्ट्री की उम्मीद जग गई है। इनमें करीब आठ हजार फ्लैट की रजिस्ट्री अटकी हुई है।
इन परियोजनाओं में कोई खेल सुविधा प्रस्तावित नहीं है और इनसे जुड़े बिल्डरों ने पूरा बकाया भी प्राधिकरण में जमा कर दिया है। यही नहीं, इनको अधिभोग प्रमाणपत्र भी जारी किया जा चुका है। प्राधिकरण ने इन परियोजनाओं में न्यायालय के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए फ्लैट रजिस्ट्री की मंजूरी की प्रक्रिया अभी तक अटका रखी है। प्राधिकरण ने नियम लगा रखा है कि हर परियोजना के 20 प्रतिशत फ्लैट गिरवी रखे जाएं, तभी मंजूरी मिलेगी। प्राधिकरण के इस निर्णय के खिलाफ बिल्डरों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
बिल्डरों का कहना है कि यह नियम उन परियोजनाओं में लागू होता है, जिनमें खेल सुविधाएं बनाई जानी प्रस्तावित हैं और उन परियोजनाओं पर प्राधिकरण का बकाया भी है। अब उच्चतम न्यायालय ने छह सप्ताह के अंदर परियोजनाओं में रजिस्ट्री शुरू करने का आदेश दिया है।
बिल्डरों का कहना है कि न्यायालय ने यह आदेश गोदरेज समेत दो परियोजनाओं के मामले में दिया है, लेकिन यह उन सभी पर लागू होगा, जो इस नियम के दायरे में आती हैं। उम्मीद है कि अब प्राधिकरण रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
गौरतलब है कि इस भूखंड पर लगी सभी तरह की रोक को उच्चतम न्यायालय ने करीब एक साल पहले हटा दिया था। इसके बाद इस भूखंड का संशोधित लेआउट प्लान पास किया गया। अधिकारियों ने बताया कि लेआउट प्लान मंजूर करने के बाद इस भूखंड पर स्थित परियोजनाओं को अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करना शुरू किया गया है। आवंटन के समय वैसे तो यह भूखंड एक बिल्डर को दिया गया था, लेकिन अब यह 24 भूखंडों में उपविभाजित हो चुका है। ऐसे में अब इस भूखंड पर 24 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं हैं।
क्रेडाई ने न्यायालय में पैरवी की
फ्लैटों की रजिस्ट्री की अनुमति नहीं देने के खिलाफ बिल्डरों की संस्था क्रेडाई-पश्चिमी उत्तर प्रदेश-ने उच्चतम न्यायालय में बेहतर तरीके से पैरवी की थी। जिसका परिणाम अब जीत के रूप में देखने को मिला। क्रेडाई के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने बताया कि न्यायालय के आदेश से हजारों फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी, जो सालों से मालिकाना हक पाने का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण का यह नियम शुरू से ही व्यावहारिक नहीं था। इसकी वजह यह है कि उच्चतम न्यायालय का, जो पूर्व में भी आदेश आया था, उसमें भी ऐसी परियोजनाओं में 20 प्रतिशत फ्लैट गिरवी रखने का जिक्र नहीं था। इसको लेकर प्राधिकरण के अधिकारियों के समक्ष भी अपना पक्ष रखा गया, लेकिन रजिस्ट्री शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि क्रेडाई का भी प्रयास है कि नियमों के तहत स्पोर्ट्स सिटी की परियोजनाएं पूरी की जाएं ताकि लोगों का फ्लैट मिलने का सालों से अधूरा पड़ा सपना पूरा हो सके।
ग्रेटर नोएडा में भी रजिस्ट्री का रास्ता खुल चुका
ग्रेटर नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में फ्लैट, विला, भूखंड और दुकान की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधान मंडल की लोक लेखा समिति ने बीते मंगलवार को लखनऊ में हुई बैठक में स्पोर्ट्स सिटी-1 (एससी-01, यूफोरिया स्पोर्ट्स सिटी परियोजना) से संबंधित सीएजी प्रतिवेदन के सभी लंबित प्रस्तावों को आवश्यक निर्देशों के साथ निस्तारित कर दिया था। इससे यहां संपत्ति खरीदने वाले दो हजार से अधिक परिवारों को राहत मिली।