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500 शहरों के बाहर बनने वाले बाईपास पर बदलेगा टोल नियम, अब हर किलोमीटर का देना होगा शुल्क

500 शहरों के बाहर बनने वाले बाईपास पर बदलेगा टोल नियम, अब हर किलोमीटर का देना होगा शुल्क

Ring Road Policy : देशभर में अलग-अलग राज्यों में शहरों के बाहर से बाईपास बनाए जा रहे है, लेकिन केंद्र सरकार इन बाईपास को लेकर टोल के नए नियम लेकर आ रही है। देशभर में 500 शहरों के बाहर बनने वाले नए बाईपास और रिंग रोड पर अब स्थानीय लोगों का मुफ्त सफर बीते दिनों की बात होने जा रही है। केंद्र की नई नीति के तहत इन सभी आगामी परियोजनाओं पर जितनी दूरी, उतना टोल (क्लोज्ड टोलिंग) लागू होगा। वहीं, पांच किलोमीटर से पहले कोई कट भी नहीं मिलेगा।

इस बदलाव से रोजाना कामकाज व नौकरी के लिए घर से निकले वालों को टोल चुकाना पड़ेगा। वहीं, बाईपास किनारे की जमीनों के सर्किल रेट और विकास शुल्क बढ़ने से घर-प्लॉट खरीदने वालों की जेब पर दोहरी मार पड़ेगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई अर्बन डी-कंजेशन पॉलिसी ने शहरी सड़क परियोजनाओं का ढांचा व नियमों को बदल दिया है।

पहले यह थी व्यवस्था

अधिकारी ने बताया कि पहले बाईपास और रिंग रोड से स्थानीय यातायात को बड़ी राहत मिलती थी। कई जगह टोल प्लाजा दूर होने या बाईपास को शहर के भीतर के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने से स्थानीय वाहन चालक बिना टोल दिए एक से दूसरे हिस्से तक निकल जाते थे। कॉलोनियों और गांवों की सुविधा के लिए एक-दो किलोमीटर के अंतराल पर कट या सर्विस लेन की मांग भी मान ली जाती थी। भूमि अधिग्रहण भी केंद्र व राज्य के सामान्य बजट से तय होता था। लेकिन नई व्यवस्था में तस्वीर बदल गई है।

नए नियम से यह पड़ेगा असर

दफ्तर, कारोबार या बच्चों के स्कूल के लिए शहर के बाहरी हिस्से या रिंग रोड का इस्तेमाल करने वाले लोगाें पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्लोज्ड टोलिंग लागू होने से अब शहरी बाईपास का इस्तेमाल करने पर टोल लगेगा, जिससे मासिक यात्रा खर्च बढ़ेगा। पांच किलोमीटर से पहले कट न मिलने से बीच की बसावटों और कॉलोनियों के लोगों को अपने नजदीकी चढ़ाव-उतार के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी।

नए नियम में यह होगा बदलाव

अब बनने वाले रिंग रोड और बाईपास पर क्लोज्ड टोलिंग लागू होगी, जिसमें वाहन चालक जितनी दूरी तय करेगा, उसी के हिसाब से शुल्क देना होगा। दो इंटरचेंज के बीच कम से कम पांच किलोमीटर की दूरी तय की गई है, ताकि बीच-बीच में बेतरतीब कट न निकलें। परियोजना से जिन इलाकों की जमीन और संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा, वहीं से विकास शुल्क, सर्किल रेट समायोजन के जरिए संसाधन जुटाने की व्यवस्था।