Rajasthan ANM Regularization : राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब इन कर्मचारियों को नियमित होने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व उनके परिवार में खुशी का माहौल है, क्योंकि अब उनको नियमित होने की पूरी उम्मीद जगी है।
हालांकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं लगभग दो दशक से नियमित होने के लिए संघर्ष कर रही थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएनएम) के नियमितीकरण के पक्ष में फैसला दिया है । खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को याचिकाकर्ताओं की हद तक सही मानते हुए राज्य सरकार की सभी विशेष अपीले निस्तारित कर दी।
हालांकि, बिना याचिका दायर किए अन्य संविदाकर्मियों को भी समान लाभ देने के एकल पीठ के व्यापक निर्देश को निरस्त कर दिया। न्यायाधीश विनित कुमार माथुर और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए थे। चयन समिति ने नियमित चयन प्रक्रिया, मेरिट और आरक्षण रोस्टर के अनुसार 5 मई 2003 को एएनएम के अस्थायी पदों पर उनका चयन किया था।
तब से वे बिना किसी वास्तविक सेवा अंतराल के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत है और नियमित कर्मचारियों के समान कार्य कर रही है। तर्क दिया गया कि कई कर्मचारियों की उसी पद पर नियमित नियुक्ति भी दी जा चुकी है, जबकि उन्हें नियमितीकरण के अभाव में वेतनवृद्धि सहित सेवा परिलाभ नहीं मिल रहे थे। खंडपीठ ने 28 जुलाई 2014 के एकल पीठ के निर्णय को याचिकाकर्ताओं के संबंध में विधिसम्मत मानते हुए राज्य की अपीले खारिज कर दीं। इससे 59 रिट याचिकाओं में शामिल कर्मचारियों को एकल पीठ के आदेशानुसार सेवा नियमितीकरण के
परिलाभ मिल सकेंगे।


