Haryana Farmers : हरियाणा में माइक्रो इरिगेशन को लेकर सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। पहले माइक्रो इरिगेशन पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। माइक्रो इरिगेशन की पहली सब्सिडी की प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन अब सीएम नायब सैनी के आदेश पर इसको कम कर दिया हे। इसी दिशा में अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को इस तकनीक का लाभ समय पर मिले और सब्सिडी जारी करने में देरी न हो।
इसके लिए सब्सिडी की प्रक्रिया सरल की जाए। लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा हो और किसान का निर्धारित 15 प्रतिशत अंशदान जमा होते ही उसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने गन्ने की खेती करने वाले किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें ड्रीप इरिगेशन अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सिविल सचिवालय में माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (मिकाडा) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, मिकाडा के प्रशासक बीरेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता संजीव दत्त शर्मा, संयुक्त निदेशक राजेश यादव और प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
120 दिन में पूरी होती है सब्सिडी की प्रक्रिया, समय घटाने के निर्देश
बैठक में बताया गया कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) योजना के तहत किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 33 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 52 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।
वहीं, दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 27 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 58 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया में करीब 120 दिन का समय लगता है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रक्रिया की समीक्षा कर इसे सरल बनाया जाए और चरणों, समय को न्यूनतम संभव स्तर तक लाया जाए ताकि किसानों को समय पर सब्सिडी मिल सके। उन्होंने लंबित आवेदनों का निपटारा भी तेजी से करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसान का 15 प्रतिशत अंशदान आवेदन जमा करते समय ही लिया जाए। इसके लिए पीडीएमसी पोर्टल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि किसान का निर्धारित अंशदान शुरूआती चरण में ही जमा हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसान का अंशदान जमा होते ही उसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए
आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने और आंकड़ों के सुचारू आदान- प्रदान के लिए मुख्यमंत्री ने माइक्रो इरिगेशन पोर्टल को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल के साथ एकीकृत करने के निर्देश दिए ताकि लाभार्थियों की ई- केवाईसी स्वतः हो सके। साथ ही हरेडा, राजस्व पोर्टल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल और मेरी
फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल सहित सभी संबंधित सरकारी पोर्टलों को भी मिकाडा के पोर्टलों के साथ जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष प्रयासों और योजनाओं को बड़े स्तर पर लागू करके प्रदेश में ड्रिप इरिगेशन और सप्रिंकल खेती का दायरा बढ़ाया जाए।