Haryana Land Rules : हरियाणा सरकार द्वारा जिन क्षेत्र में उद्योगिक विकास हो रहा है, वहां पर जमीन की रजिस्ट्री के नियम सख्त किए जा रहे है। खरखौदा शहर के आसपास शहरी क्षेत्र की परिधि निर्धारित करने के बाद सरकार ने जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर सख्ती कर दी है।
शहर के बाईपास को केंद्र मानकर करीब 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 23 गांवों की जमीन शहरी क्षेत्र में शामिल की गई है। वहीं, आसपास के कुल 47 गांवों में नियम-7ए लागू कर दिया गया है। इसका राजपत्र अधिसूचना जारी होने के बाद 2 दिन पहले संबंधित क्षेत्र के खसरा नंबर पोर्टल पर अद्यतन कर दिए गए हैं।
अब इन क्षेत्रों में एक एकड़ से कम जमीन की रजिस्ट्री के लिए निर्धारित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करते समय खसरा नंबर डालते ही कंप्यूटर प्रणाली एनओसी की अनिवार्यता दिखा देगी। इससे नियमों को दरकिनार कर रजिस्ट्री करना संभव नहीं होगा।
शहरी क्षेत्र की परिधि में सिसाना, सेहरी, खांडा, चौलका, झरोठ, झरोठी, आनंदपुर, थाना कलां, थाना खुर्द, कवाली, सैदपुर, जटोला, रामपुर, कुंडल, पिपली, गोपालपुर, खुरमपुर, रोहणा, छिनौली और मटिंडू सहित 23 गांवों की जमीन शामिल की गई है।
47 गांवों में लागू हुआ नियम
इसके दायरे में सिसाना, गढ़ी सिसाना, सेहरी, खांडा, चौलका, झरोठ, झरोठी, आनंदपुर, थाना कलां, थाना खुर्द, कवाली, सैदपुर, जटोला, रामपुर, कुंडल, गढ़ी निजामपुर, फिरोजपुर, झिंझोली, हलालपुर, नाहरा, नाहरी, कतलूपुर, मुनिरपुर, खेड़ी मंजात, छत्तहरा, अकबरपुर बारोटा, मल्हा माजरा, रोहट, फतेहपुर, मोहम्मदाबाद, गढ़ी बाला, पिपली, गोपालपुर, खुरमपुर, रोहणा, छिनौली, मटिंडू, पाई, पहलादपुर, किढ़ौली और सोहटी सहित कुल 47 गांव शामिल हैं।
संबंधित खसरा नंबर पोर्टल पर अपलोड कर दिए
नए नियमों से अवैध कॉलोनियों के विस्तार पर रोक लगने की उम्मीद है। अब नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अथवा संबंधित नगर निकाय की अनापत्ति के बिना छोटी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। जिला नगर योजनाकार राजेंद्र शर्मा ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार संबंधित खसरा नंबर पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। वहीं, खरखौदा के तहसीलदार बिजेंद्र नांदल ने बताया कि खसरा नंबर दर्ज करते ही कंप्यूटर प्रणाली अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिखा देती है। इसके बिना रजिस्ट्री संभव नहीं होगी।


