Hansi Administrative Complex : हांसी को जिला बनाने के बाद उसकी सुविधाओं को बढ़ाने का सरकार ने फोकस कर लिया है। सभी विभागों के कार्यालय एक ही जगह पर बने इसके लिए जिला सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। सेक्टर-पांच में करीब साढ़े सात एकड़ भूमि पर जिला सचिवालय बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।
विधायक विनोद भयाना ने शुक्रवार को बताया कि प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सचिवालय बनने से लोगों को अलग-अलग विभागों के काम के लिए शहर में कई जगह नहीं जाना पड़ेगा। एक परिसर में कार्यालय होने से आवेदन, शिकायत और विभागीय काम करवाने में सुविधा मिलेगी। अधिकारियों के बीच तालमेल बढ़ने से प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
नए जिले के लिए स्थायी प्रशासनिक परिसर के साथ पुलिस, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं के विस्तार की योजनाएं भी आगे बढ़ रही हैं। पुलिस लाइन में कर्मचारियों के आवास और बैरकों की व्यवस्था की जानी है। नागरिक अस्पताल की ड्राइंग स्वीकृत हो चुकी है और टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं, स्टेडियम की ड्राइंग मुख्य आर्किटेक्ट स्तर पर अंतिम चरण में बताई गई है।
पांच करोड़ से संवरेगी आमटी झील
विधायक ने बताया कि आमटी झील के सुंदरीकरण के लिए पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। जल्द इस परियोजना पर काम शुरू होगा। झील के आसपास का क्षेत्र बेहतर बनने से नागरिकों को घूमने के लिए सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान मिलेगा। ऐतिहासिक झील का स्वरूप निखरने से शहर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अस्पताल की ड्राइंग मंजूर स्टेडियम के नक्शे पर काम
नागरिक अस्पताल की ड्राइंग स्वीकृत होने के बाद अब टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। नए निर्माण से मरीजों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा। स्टेडियम की ड्राइंग मुख्य आर्किटेक्ट स्तर पर अंतिम चरण में है। खेल सुविधाएं विकसित होने से युवाओं को अभ्यास और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। दोनों परियोजनाएं जिले में स्वास्थ्य और खेल ढांचे को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।
पुलिस लाइन में आवास पर करीब 33 करोड़ होंगे खर्च
पुलिस लाइन में करीब 33 करोड़ रुपये से 96 आवासीय क्वार्टर, चार डीएसपी और एक एएसपी के आवास बनाने की योजना है। दो मुख्य प्रवेश द्वार और चारदीवारी भी बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रशासनिक ब्लाक और बैरकों के निर्माण के लिए करीब 26 करोड़ रुपये का अलग टेंडर जारी करने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। काम पूरा होने पर पुलिसकर्मियों के रहने और विभागीय कामकाज के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी।
अनिल चौधरी (MBA, मीडिया मैनेजमेंट) को विभिन्न मीडिया संस्थानों में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत हरिभूमि (हिंदी समाचार पत्र) से प्रिंट मीडिया में की, जहां खबरों की बुनियादी समझ और लेखन की गंभीरता को सीखा। इसके बाद अमर उजाला (हिंदी समाचार पत्र) में 7 वर्षों तक कार्य किया। अनिल चौधरी की बिजनेस, मनोरंजन, सरकारी योजनाएं , खेल और रेलवे से संबंधित खबरों पर मजबूत पकड़ है। वर्तमान में अनिल चौधरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।