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कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार के दो कानून किए रद्द, इन कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन का लाभ

कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार के दो कानून किए रद्द, इन कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन का लाभ

Supreme Court Pension Decision : सुप्रीम कोर्ट का कर्मचारियों के पक्ष में अहम फैसला आया है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से वंचित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए दो कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया और कहा कि यह कर्मचारियों के हित में नहीं है।

हालांकि यह फैसला यूपी सरकार द्वारा अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और वर्क-चार्ज कर्मचारियों की शुरुआती नौकरी को नहीं गिनकर उनको पुरानी पेंशन से वंचित करने का था, लेकिन देश के विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट में ऐसे काफी केस चल रहे है। ऐसे में उन राज्यों के कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूरी तस्वीर को क्लीयर कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए यूपी क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021 और यूपी एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025' को रद करते हुए उसको संविधान के खिलाफ घोषित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट बोला नियमित होने से पहले अस्थाई सेवा को नकारा नहीं जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि कई कर्मचारी शुरुआत में अस्थायी या दैनिक वेतन पर भर्ती होते है और बाद में राज्यों सरकारों द्वारा नियमों के तहत उनकी नौकरी को नियमित कर दिया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों को केवल उनकी शुरुआत नौकरी के काम को गिनकर उनको पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई कर्मचारी पक्का हो जाता है, तो वह नियमित विभाग का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद उसकी शुरुआती अस्थायी नियुक्ति का कोई नकारात्मक असर नहीं रहना चाहिए। उस आधार पर उसकी पेंशन या रिटायरमेंट के फायदों में कटौती करना गलत है।

क्या मामला चल रहा था

इस मामले की शुरुआत 2 सितंबर 2019 के एक फैसले से हुई थी। प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वर्क-चार्ज कर्मचारियों की शुरुआती सेवा को भी पेंशन के लिए गिना जाए। इस फैसले के बाद यूपी सरकार 2021 और फिर 2025 में नए कानून लेकर आई। इन कानूनों के जरिए सरकार ने पुराने नियम बदल दिए और उस शुरुआती सेवा अवधि को फिर से पेंशन की गिनती से बाहर कर दिया। इसके खिलाफ कर्मचारी और उनके संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनका आरोप था कि सरकार कोर्ट के आदेश को बेअसर करने की कोशिश कर रही है।

सरकार कोर्ट के फैसले को नहीं पलट सकती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को नए कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वह बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ नया कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं कर सकती। शीर्ष कोर्ट ने माना कि यूपी सरकार के ये दोनों कानून कर्मचारियों के साथ भेदभाव करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन करते हैं।

6 महीने में पेंशन पर फैसला करने का आदेश

रिटायर हो चुके पात्र कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी का ब्योरा देकर संबंधित अधिकारी के पास पेंशन का दावा (क्लेम) पेश कर सकते हैं। अधिकारियों को दावा मिलने के 6 महीने के भीतर उसकी जांच करनी होगी और पेंशन के सभी लाभ जारी करने होंगे।

अगर किसी कर्मचारी का दावा खारिज करना हो, तो पहले उसे अपनी बात रखने का मौका देना होगा। दावा खारिज करने की स्थिति में अधिकारी को इसका ठोस कारण लिखित में बताना होगा। साथ ही, कर्मचारी को यह भी बताना होगा कि उसे किस मद में कितना पैसा दिया गया है।