Property Registration Haryana : हरियाणा सरकार ने प्रापर्टी रजिस्ट्री के नियमों बड़ा बदलाव किया है। अब शहर की प्रापर्टी की रजिस्ट्री होगी या नहीं यह तय नगर परिषद नहीं बल्कि तहसील द्वारा तय की जाएगी। हरियाणा सरकार ने यूएलबी हरियाणा प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल से एरिया के अथाराइज्ड और अनअथाराइज्ड का टैग हटा लिया है।
यानी प्रापर्टी आईडी पर लगा टैग अब किसी संपत्ति को वैध या अवैध साबित नहीं करेगा। नगर परिषद की भूमिका केवल प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया ड्यूज तक सीमित रहेगी। रजिस्ट्री के समय तहसील स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति की वैधता जांची जाएगी।
उन इसका सीधा फायदा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मिल सकता है, जहां पूरी कॉलोनी वैध है, लेकिन किसी एक गली या हिस्से को अनअथॉराइज्ड दर्ज कर दिया गया है। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी आईडी से अनअथॉराइज्ड का टैग हटने के बाद रजिस्ट्री का रास्ता संबंधित राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर तय होगा।
नई व्यवस्था के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की भूमिका केवल बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की एनओसी जारी करने तक सीमित रहेगी। संपत्ति वैध है या अवैध, इसकी जांच रजिस्ट्री के समय तहसील स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी।
प्रदेश में लाखों प्रॉपर्टी पर लगा था अवैध का टैग
नगर परिषद के प्रोर्टल पर हरियाणा के अलग-अलग शहरों की लाखों प्रापटी पर अवैध का टैग लगा हुआ था। जहां पर लोग उसको वैध घोषित करने के लिए नगर परिषद कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उनका समाधान नहीं मिल रहा था। अकेले कैथल शहर में करीब 2500 मकान, दुकान और प्लॉट पोर्टल पर अवैध दर्ज थे, जबकि एक-दो साल पहले यही क्षेत्र वैध थे। काफी लोग तो ऐसे थे कि कॉलोनी आज भी सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह अवैध दर्ज है। अब शायद इस कॉलोनी में भी रजिस्ट्री हो पाएं।
आम जनता को राहत
इस बदलाव से उन परिवारों को सीधा लाभ होगा जिनकी रजिस्ट्री या जरूरी काम प्रॉपर्टी आईडी में गलत टैग या तकनीकी पेच के कारण अटके हुए थे। साथ ही, अनजाने में होने वाली त्रुटियों को लेकर नगर निकाय कर्मियों को राहत मिलेगी।
कैथल नगर परिषद सचिव मोहनलाल ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी के पोर्टल से अवैध और वैध का टैग हटा दिया है। अब तहसील स्तर पर ही ये तय होगा की किस एरिया की रजिस्ट्री होगी। लेकिन नगर परिषद प्रॉपर्टी टैक्स सहित अन्य ड्यूस पहले की तरह ही लेगी।


